मोहफुलातून ‘दारू’ नव्हे, रोजगाराची नवी गोडी!

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : गडचिरोलीच्या जंगलात सहज उपलब्ध होणाऱ्या मोहफुलाकडे केवळ अवैध मद्यनिर्मितीचा कच्चा माल म्हणून पाहण्याऐवजी त्यातून रोजगार, महिला सक्षमीकरण आणि पोषणाचा नवा मार्ग निर्माण करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. मोहफुलांपासून दारू नव्हे, तर पौष्टिक लाडू, चिक्की, जॅम, स्क्वॅश, मोदक आणि अन्य प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करून त्यांना व्यापक बाजारपेठ मिळवून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

‘मोहफुलापासून दारू नको, लाडू बनवा अभियान’ अधिक प्रभावीपणे राबवून मोहफूल संकलनापासून वाळवण, साठवणूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि विक्रीपर्यंतची संपूर्ण मूल्यसाखळी उभारावी. महिला बचत गटांना या प्रक्रियेशी जोडून त्यांना शाश्वत रोजगार व उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात या अभियानाच्या जिल्हास्तरीय समितीची पहिली बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘प्रतिबंधात्मक कारवाईसोबत पर्यायी अर्थव्यवस्था’ उभी करण्याची गरज अधोरेखित केली.

दारूबंदीला पर्यायी रोजगाराची जोड

गडचिरोली जिल्ह्यात १९९२ पासून दारूबंदी लागू आहे. अवैध मद्यनिर्मितीविरोधात कारवाई सुरू असतानाच मोहफुलाला आर्थिक मूल्य प्राप्त करून देणे आवश्यक आहे. मोहफुलांपासून स्थानिक पातळीवर अधिक उत्पन्न मिळू शकते, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

ज्या गावांमध्ये मोहफुलांपासून मोठ्या प्रमाणावर अवैध हातभट्टी दारू तयार केली जाते, अशी गावे निश्चित करून तेथे गावनिहाय पर्यायी उपजीविका आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या गावांतील महिला बचत गटांना मोहफुलांपासून विविध खाद्यपदार्थ तयार करण्याचे प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे एका बाजूला अवैध मद्यनिर्मितीला पर्याय मिळेल, तर दुसऱ्या बाजूला महिलांसाठी स्थानिक रोजगाराची दारे उघडतील.

लाडू-चिक्कीपलीकडे मोहफुलांची नवी उत्पादने

मोहफुलांच्या मूल्यवर्धनाचा प्रयोग केवळ लाडू आणि चिक्कीपुरता मर्यादित ठेवू नये, अशी भूमिका बैठकीत घेण्यात आली. जॅम, स्क्वॅश, मोदक यांसह विविध प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थ विकसित करण्याच्या शक्यता तपासण्यात येणार आहेत.

उत्पादनांची चव, पौष्टिकता आणि गुणवत्ता टिकविण्यासोबतच FSSAI प्रमाणन, आकर्षक पॅकेजिंग आणि स्वतंत्र ब्रँडिंग यावर भर देण्यात येणार आहे. दर्जेदार उत्पादन तयार झाल्यानंतर त्याला बाजारपेठ मिळणे हा या अभियानाचा महत्त्वाचा टप्पा असेल.

अंगणवाडीपासून आश्रमशाळेपर्यंत बाजारपेठेचा विचार

महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या गुणवत्तापूर्ण मोहफूल उत्पादनांना नियमित बाजारपेठ मिळावी, यासाठी अंगणवाड्या, शासकीय आश्रमशाळा, अमृत आहार योजना आणि सीएलएफ केंद्रांशी नियमानुसार जोडण्याच्या शक्यता तपासण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

स्थानिक पातळीवर तयार होणाऱ्या पौष्टिक उत्पादनांना संस्थात्मक बाजारपेठ मिळाल्यास बचत गटांच्या उत्पन्नाला स्थैर्य मिळू शकते. त्याचवेळी योग्य निकष व नियमांनुसार या उत्पादनांचा पोषणविषयक उपक्रमांमध्ये वापर झाल्यास कुपोषणाविरोधातील लढ्यालाही बळ मिळू शकते.

मोहफुलांच्या वाळवण-साठवणुकीत आधुनिकता

मोहफुलांची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी पारंपरिक वाळवण पद्धतींसोबत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. त्यासाठी आधुनिक ड्रायर्स आणि शास्त्रीय पद्धतीची साठवणूक गोदामे उभारण्याच्या शक्यता तपासण्यात येणार आहेत.

वनविभाग, डीटीडीएस आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानाच्या विविध योजना व निधीचे अभिसरण करून प्रक्रिया आणि साठवणूक सुविधा उभाराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक विभागाने स्वतंत्रपणे काम करण्याऐवजी एकत्रित कृती आराखड्याच्या माध्यमातून अभियान राबवावे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मोहफुलाच्या प्रत्येक टप्प्याची जबाबदारी निश्चित

मोहफूल संकलन, वाळवण, साठवणूक, प्रक्रिया, महिला बचत गटांचे प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, FSSAI प्रमाणन, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठ अशा प्रत्येक टप्प्यावर संबंधित विभागांची जबाबदारी निश्चित करून अभियानाला गती देण्यात येणार आहे.

१९ जून रोजी ‘मुक्तिपथ’ आणि ‘सर्च’ संस्थेच्या परिषदेत झालेल्या चर्चेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ जुलै रोजी ११ सदस्यीय जिल्हास्तरीय समिती गठीत केली होती. समितीची ही पहिली बैठक होती.

बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक तथा समितीचे सदस्य सचिव नितीन धार्मिक यांच्यासह वनविभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कृषी, नियोजन, महिला व बालविकास आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.