लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
मुंबई : माहितीच्या अधिकारातून देण्यात आलेल्या पत्रावर आवश्यक कार्यालयीन तपशील नसल्याचा आरोप आणि शासकीय जागेच्या वापरापोटी तब्बल ₹६.५१ कोटींचे भाडे थकीत असल्याचा दावा, अशा दुहेरी मुद्द्यांवर सेवानिवृत्त राज्यकर निरीक्षक वसंत शामराव उटीकर यांनी राज्यकर आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे.
मुख्य माहिती आयुक्तांच्या द्वितीय अपीलातील आदेशानुसार उटीकर यांनी मागितलेली माहिती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यकर आयुक्त कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील संबंधित माहिती अधिकाऱ्यांकडून पाठविण्यात आलेले पत्र २५ ऑगस्ट रोजी त्यांना प्राप्त झाले. मात्र, या पत्रावर कार्यालयाचा स्पष्ट पत्ता, जावक क्रमांक, जावक दिनांक तसेच स्वाक्षरी करणाऱ्या माहिती अधिकाऱ्याचे नाव नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
माहिती अधिकाराच्या पत्रव्यवहारात आवश्यक कार्यालयीन तपशील असणे अपेक्षित असताना ते का नमूद करण्यात आले नाहीत, याची प्रशासकीय चौकशी करून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी उटीकर यांनी केली आहे.
विशेष म्हणजे, याच तक्रारीत त्यांनी GST भवनातील काही अशासकीय कार्यालयांकडून महाराष्ट्र शासनाच्या जागेच्या वापरापोटी सन २००३-०४ पासून फेब्रुवारी २०२६पर्यंत सुमारे ₹६,५०,९०,३६८ इतके भाडे थकीत असल्याचा दावा केला आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेची थकबाकी दीर्घकाळ वसूल न झाल्याने शासनाच्या महसुलाचे संभाव्य नुकसान झाले आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
कथित थकबाकी वसुलीसाठी संबंधित यंत्रणेने आजपर्यंत कोणती कार्यवाही केली, वसुलीमध्ये दिरंगाई का झाली आणि त्यासाठी जबाबदार अधिकारी किंवा यंत्रणा कोणती, याची उच्चस्तरीय चौकशी करून थकीत रक्कम असल्यास ती तातडीने वसूल करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा गेल्या सुमारे १४ वर्षांपासून माहितीच्या अधिकारातून पाठपुरावा करीत असल्याचे उटीकर यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आरटीआय पत्रातील कथित त्रुटी आणि कोट्यवधी रुपयांच्या कथित भाडे थकबाकीची वस्तुस्थिती प्रशासनाच्या चौकशीतून स्पष्ट होणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.