लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
ओमप्रकाश चुनारकर,
नवी दिल्ली : भारताच्या संरक्षण उत्पादनाला आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने आणखी मोठी झेप देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. संरक्षण संशोधन व विकास संस्था अर्थात DRDOने विकसित केलेल्या सर्व पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे तंत्रज्ञान भारतीय संरक्षण उद्योगांना हस्तांतरित करण्यास संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे प्रयोगशाळांमध्ये विकसित झालेले क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आता देशातील उद्योगांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयाचा थेट परिणाम भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षमतेवर होण्याची अपेक्षा आहे. क्षेपणास्त्र प्रणाली विकसित करण्यापासून त्यांचे औद्योगिक स्तरावर उत्पादन करण्यापर्यंतचा कालावधी कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. भारतीय उद्योगांना तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्याने देशांतर्गत उत्पादन वाढेल, संरक्षण क्षेत्रातील मूल्यवर्धनाला चालना मिळेल आणि परदेशातून संरक्षण साहित्य आयात करण्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसह अन्य तंत्रज्ञान भागीदारांना संरक्षण उत्पादनाच्या पुरवठा साखळीत सहभागी होण्याची संधी वाढणार आहे.
DRDOकडून गेल्या काही वर्षांत संशोधनातून विकसित झालेले तंत्रज्ञान उद्योगांकडे हस्तांतरित करण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. DRDOच्या अधिकृत नोंदीनुसार, २०२६मध्येही हेलिना क्षेपणास्त्र प्रणालीसह विविध संरक्षण तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी संबंधित उद्योगाची तांत्रिक क्षमता तपासली जाते आणि आवश्यक करार व परवाना प्रक्रियेनंतर उत्पादनाची परवानगी दिली जाते.
या निर्णयाची पार्श्वभूमीही महत्त्वाची आहे. चालू वर्षात DRDOने स्वदेशी क्षेपणास्त्र विकासाच्या क्षेत्रात अनेक महत्त्वाच्या चाचण्या यशस्वी केल्या आहेत. जूनमध्ये लाँग रेंज लँड अटॅक क्रूझ मिसाइलची यशस्वी चाचणी झाली. या प्रणालीच्या विविध उपप्रणालींच्या विकासात DRDOच्या प्रयोगशाळांसोबत भारतीय उद्योग भागीदारांचाही सहभाग होता. त्याचप्रमाणे रुद्रम-२ एअर-टू-सर्फेस क्षेपणास्त्राच्या चाचण्यांमध्येही DRDO, संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खासगी उद्योगांचा सहभाग दिसून आला.
क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताची क्षमता आता केवळ संशोधन आणि चाचण्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. जून २०२६मध्ये DRDOने बहुस्तरीय बॅलिस्टिक मिसाइल डिफेन्स क्षमतेचे तसेच मध्यम पल्ल्याच्या नौदलविरोधी क्षेपणास्त्राचे तंत्रज्ञान प्रदर्शित केले. आधुनिक युद्धातील बदलत्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी देशांतर्गत विकसित प्रणालींची भूमिका वाढत असल्याचे या घडामोडींमधून स्पष्ट होते.
संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन वाढविण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना याआधीच परिणाम मिळू लागले आहेत. संरक्षणमंत्र्यांनी मे २०२६मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६मध्ये भारताचे संरक्षण उत्पादन विक्रमी १.५४ लाख कोटी रुपयांवर, तर संरक्षण निर्यात ३८,४२४ कोटी रुपयांवर पोहोचली. DRDOने आतापर्यंत दोन हजारांहून अधिक तंत्रज्ञान उद्योगांना हस्तांतरित केल्याचेही सरकारने नमूद केले आहे.
त्यामुळे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान उद्योगांकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय हा केवळ उत्पादन वाढविण्यापुरता मर्यादित नसून भारताच्या संरक्षण औद्योगिक व्यवस्थेत संशोधन, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन यांना एकाच साखळीत जोडण्याच्या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे. DRDOचे संशोधन, भारतीय उद्योगांची उत्पादनक्षमता आणि सशस्त्र दलांची गरज यांचा मेळ घालून स्वदेशी संरक्षण प्रणाली अधिक वेगाने विकसित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
परदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहण्याऐवजी देशातच अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करण्याची क्षमता वाढविण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. आगामी काळात भारतीय उद्योगांची भूमिका केवळ उत्पादन भागीदार म्हणून न राहता संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या विकास आणि जागतिक पुरवठा साखळीतही अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता आहे.