लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली: कधीकाळी हातात बंदूक घेऊन नक्षलवादी चळवळीची रणनीती आखणारे हात… आता त्याच आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी कायद्याची कागदपत्रे हाताळणार आहेत!
कुख्यात नक्षलवादी आणि केंद्रीय समितीचे माजी सदस्य सोनू ऊर्फ भूपती ऊर्फ मल्लोजुला वेणुगोपाल राव यांनी तब्बल ४५ वर्षे जंगलात घालवल्यानंतर वयाच्या ७१व्या वर्षी आत्मसमर्पण केले. आता त्यांच्या आयुष्याला नवी दिशा मिळाली आहे.
गोंडवाना विद्यापीठाशी संलग्न ‘एकल’ ग्रामसभा उपक्रमात त्यांची पेसा समन्वयक म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ग्रामसभा आणि आदिवासींना पेसा, वनहक्क कायदा आणि शासकीय योजनांमधील अधिकार समजावून देण्यासोबतच हक्कांचे दावे दाखल करण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता, त्रुटी दूर करणे आणि ग्रामसभा-प्रशासनात समन्वय साधण्याची जबाबदारी आता भूपती पार पाडणार आहेत.
बंदुकीपासून लोकशाहीकडे आणि जंगलातील संघर्षापासून ग्रामसभांच्या हक्कांच्या लढ्याकडे झालेला हा बदल गडचिरोलीतील पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेला नवा आयाम देणारा ठरत आहे.
बीकॉमपर्यंत शिक्षण घेतलेले भूपती नक्षलवादी चळवळीतील अभ्यासू आणि प्रमुख रणनीतीकार म्हणून ओळखले जात होते. जंगलात सक्रिय असतानाही आदिवासींच्या जल, जंगल आणि जमीन प्रश्नांवर त्यांनी काम केल्याचे सांगितले जाते.
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये गडचिरोली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ६१ सहकाऱ्यांसह आत्मसमर्पण करून त्यांनी मुख्य प्रवाहात परतण्याचा निर्णय घेतला.आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांची त्यांना असलेली जाण आणि प्रत्यक्ष अनुभव लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी त्यांचे नाव गोंडवाना विद्यापीठाकडे सुचविले. त्यानंतर विद्यापीठाने तीन महिन्यांच्या करारावर त्यांची पेसा समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली असून, दरमहा ३० हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
पेसा कायदा १९९६ मध्ये अस्तित्वात आला. आदिवासी भागातील ग्रामसभांना स्थानिक संसाधने आणि विकास प्रक्रियेत अधिकार देणे, हा या कायद्यामागील प्रमुख उद्देश आहे. मात्र या अधिकारांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि कायद्याची माहिती ग्रामपातळीपर्यंत पोहोचवणे आजही आव्हान आहे.
याच ठिकाणी भूपतींची नवी भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. वनहक्कांचे दावे दाखल करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, दाव्यांतील त्रुटी दूर करणे आणि प्रशासनाकडे दावे सादर करण्यासाठी ग्रामसभांना मार्गदर्शन व समन्वय साधण्याचे काम ते करणार आहेत. पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, ग्रामसभा सक्षम व्हाव्यात आणि विकासाचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. एका बाजूला बंदुकीच्या मार्गाचा त्याग… तर दुसऱ्या बाजूला कायद्याच्या माध्यमातून आदिवासींच्या हक्कांसाठी नवी लढाई… भूपतींच्या या बदललेल्या भूमिकेकडे गडचिरोलीचे लक्ष लागले आहे.