लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी आणि रस्ते मोकळे करण्यासाठी इंदिरा गांधी चौकात प्रशासनाचा बुलडोझर चालला खरा, पण या कारवाईने एकाच घावात शेकडो लहान व्यावसायिकांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार हिरावून घेतला आहे. मंत्री, संत्री आणि व्हीआयपींचा दौरा आला की प्रशासनाला जाग येते, रस्ते तातडीने चकाचक केले जातात; मात्र त्याच रस्त्यांच्या कडेला टपरी थाटून आपल्या कुटुंबाचा गाडा हाकणाऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांच्या पोटावर पाय देताना प्रशासकीय यंत्रणेला साधी सहानुभूतीही उरत नाही, असा संतप्त सवाल आता सामान्य जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.
गडचिरोली शहराचा केंद्रबिंदू असलेला इंदिरा गांधी चौक हा चंद्रपूर, धानोरा, चामोर्शी आणि आरमोरी या चारही महत्त्वाच्या मार्गांना जोडणारा मुख्य दुवा आहे. येथे वाहतुकीची कोंडी टाळणे आणि पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागा मोकळी असणे आवश्यकच आहे, यात दुमत नाही. परंतु, केवळ कारवाईचा बडगा उगारून कागदोपत्री ‘अतिक्रमणमुक्त’ शहर दाखवण्याचा हा सोस किती दिवस चालणार? शहरात औद्योगिक विकासाचा पत्ता नाही, स्थानिकांना रोजगार देणारी कोणतीही ठोस व्यवस्था नाही; अशा स्थितीत पोटाची खळगी भरण्यासाठी आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी येथील तरुणांनी, गरिबांनी रस्त्यालगत लहानमोठे उद्योग सुरू केले. मात्र, त्यांना कोणताही पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून न देता थेट त्यांच्या रोजीरोटीवर बुलडोझर फिरवणे ही निव्वळ प्रशासकीय असंवेदनशीलता असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
हॉकर्स झोनची घोषणा केवळ कागदावरच!…
शहरातील फेरीवाले आणि लहान व्यावसायिकांसाठी हॉकर्स झोन तयार करण्याचे दावे नगर परिषदेकडून वेळोवेळी केले जातात. मात्र, प्रत्यक्षात हे नियोजन केवळ फाइलींमध्येच धूळ खात पडून आहे. जर प्रशासनाने प्रत्येक प्रमुख मार्गावर किंवा शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी सुसज्ज ‘स्ट्रीट व्हेंडर झोन’ (हॉकर्स झोन) विकसित केला असता, तर रस्त्यांवर अतिक्रमणाची वेळच आली नसती. हॉकर्स झोनचे नियोजन शून्य ठेवायचे आणि जेव्हा एखादा मोठा शासकीय कार्यक्रम किंवा व्हीआयपींचा ताफा येणार असेल, तेव्हा गरिबांच्या टपऱ्या उद्ध्वस्त करायच्या, हा निव्वळ तोंडदेखलेपणा असल्याचा आरोप होत आहे.
कारवाईनंतर परिस्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’; तात्पुरत्या मलमपट्टीचा खेळ कशासाठी?…
दौऱ्यापुरती होणारी ही अतिक्रमण हटाव मोहीम तात्पुरती ठरते, हा आजवरचा अनुभव आहे. दोन दिवस रस्ते मोकळे राहतात आणि तिसऱ्या दिवशी पुन्हा जैसे थे स्थिती निर्माण होते. कारण ज्यांचे पोट या व्यवसायावर अवलंबून आहे, ते उपाशी मरणार नाहीत; ते पुन्हा जगण्यासाठी रस्त्यावरच उतरणार. त्यामुळे कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा असेल, तर केवळ दुकाने हटवून प्रश्न सुटणार नाही, तर या व्यावसायिकांना सुरक्षित, अधिकृत आणि हक्काची पर्यायी जागा देणे हे प्रशासनाचे आद्यकर्तव्य आहे.
प्रशासनाने जबाबदारी झटकू नये…
स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार देण्याची क्षमता नसलेल्या व्यवस्थेने किमान स्वाभिमानाने जगणाऱ्यांच्या ताटात माती कालवू नये, असा रोष आता रस्त्यांवरून व्यक्त होत आहे. रस्ते पादचाऱ्यांसाठी मोकळे हवेतच, वाहतूक सुरळीत झालीच पाहिजे; पण ही शिस्त गरिबांचे संसार उद्ध्वस्त करून मिळवता येत नाही. प्रशासनाने तातडीने बैठक घेऊन शहरातील सर्व लहान व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण करावे आणि त्यांना अधिकृत व्यावसायिक जागा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे, तरच वाहतूक कोंडी आणि बेरोजगारी या दोन्ही समस्यांना कायमस्वरूपी पूर्णविराम मिळेल. अन्यथा, जनक्षोभाचा भडका उडण्यास वेळ लागणार नाही, असा कडक इशारा नागरिकांनी दिला आहे…