न्याय देणारे हातच वेठीस; राज्यातील ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर!

वेतनवाढीचा प्रस्ताव २१ महिने धूळ खात; प्रशासकीय अनास्थेविरोधात गडचिरोलीसह राज्यभरात कामबंद...

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या न्यायालयीन यंत्रणेवरच स्वतःच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने तब्बल २१ महिने लालफितीत अडकवून ठेवल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा बांध फुटला आहे. मंगळवार, १७ नोव्हेंबरपासून गडचिरोली जिल्ह्यातील कार्यरत व सेवानिवृत्त ४२५ कर्मचाऱ्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील सुमारे ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले असून, यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालयांतील न्यायदान प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.

उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सन २००६ पासून सुधारित वेतन लागू असताना, दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना मात्र त्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. या गंभीर विसंगतीची दखल घेत मा. उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला होता. परंतु शासनाने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. इतकेच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही २००९ पासून शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींची संपूर्ण अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. इतर शासकीय विभागांतील समकक्ष पदांचे वेतन वेळोवेळी वाढविणाऱ्या शासनाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना केवळ पोकळ आश्वासनांवर झुलवत ठेवल्याने तीव्र संताप उसळला आहे.

या अन्यायाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून अत्यंत शिस्तबद्ध आणि सनदशीर मार्गाने लढा उभारला होता. १६ सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवला गेला, तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलनही केले. पाच नोव्हेंबरचे सामुदायिक रजा आंदोलन पक्षकारांची अडचण होऊ नये म्हणून मागे घेण्यात आले होते. मात्र प्रशासनाने या सनदशीर भूमिकेची दखल न घेतल्याने, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, बेलीफ महासंघ आणि गट-ड महासंघाने अखेर संपाचा पवित्रा घेतला.

न्यायालये आज अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या आणि प्रचंड कामाच्या ताणाखाली भरडली जात आहेत. सन २००५ पासून लागू झालेली संगणक प्रणाली अद्याप प्रायोगिक पातळीवरच असल्याने कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक काम संगणक आणि नोंदवहीत अशा दुहेरी पद्धतीने करावे लागत आहे. वाढती खटल्यांची संख्या, रिक्त पदे आणि अतिरिक्त भारापोटी सुट्टीच्या दिवशीही काम करावे लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांचे मानसिक व शारीरिक खच्चीकरण होत आहे. न्यायदानाचे पवित्र कार्य करणारे हे हात आज स्वतःच्या न्याय्य हक्कांसाठी वेठीस लागले असून, शासनाने तातडीने तोडगा न काढल्यास हा लढा आणखी तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.

Comments (0)
Add Comment