लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
ओमप्रकाश चुनारकर,
गडचिरोली : जिल्हा परिषद गडचिरोलीच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने टीईटी/सीटीईटी अर्हताधारक शिक्षकांची १ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या आधारावर सेवाज्येष्ठता यादी पुन्हा प्रसिद्ध करून त्यावर सात दिवसांत आक्षेप व हरकती मागविल्याने शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. एकीकडे दिवाळी सुटीचा कालावधी सुरू असताना दुसरीकडे सेवाज्येष्ठतेसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर अल्प मुदतीत कागदपत्रांसह हरकती मागविण्यात आल्याने शिक्षकांनी या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे, या विषयाशी संबंधित प्रकरण १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित असल्याने न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत सेवाज्येष्ठतेची पुढील प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, अशी मागणी शिक्षकांकडून करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी परिपत्रक जारी करून १ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या आधारावर टीईटी/सीटीईटी अर्हताधारक शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी पुनश्च प्रसिद्ध केली आहे. संबंधित शिक्षकांना यादीतील नोंदींबाबत काही आक्षेप किंवा हरकती असल्यास त्या आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यांसह सात दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रक्रियेसाठी पंचायत समितीअंतर्गत केंद्रप्रमुखांनी संबंधित शिक्षकांच्या निदर्शनास सेवाज्येष्ठता यादी आणून द्यायची असून, प्राप्त आक्षेप व हरकतींचे संकलन करून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सात दिवसांच्या आत जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सादर करायचे आहे. त्यामुळे शिक्षकांना यादी तपासणे, स्वतःच्या सेवाज्येष्ठतेशी संबंधित नोंदी पडताळणे आणि आवश्यक पुरावे गोळा करून विहित मुदतीत हरकत नोंदविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
मात्र, सध्या दिवाळी सुटीचा कालावधी असल्याने या सात दिवसांच्या मुदतीवरच शिक्षकांनी आक्षेप घेतला आहे. दिवाळीच्या सुटीमुळे अनेक शिक्षक आपल्या कार्यस्थळापासून दूर असतात. अशा परिस्थितीत सेवाज्येष्ठता यादीची प्रत्यक्ष तपासणी करणे, जुन्या सेवासंबंधी नोंदी व कागदपत्रे मिळविणे, आवश्यक पुरावे जोडणे आणि संबंधित यंत्रणेकडे हरकत सादर करणे यासाठी देण्यात आलेली सात दिवसांची मुदत अपुरी ठरू शकते, अशी शिक्षकांची भूमिका आहे.
त्यातच सेवाज्येष्ठतेच्या या प्रक्रियेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी या प्रकरणावर सुनावणी होणार असल्याचे शिक्षकांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णय होण्यापूर्वी सेवाज्येष्ठतेची प्रक्रिया पुढे नेल्यास पुढील काळात प्रशासनासह शिक्षकांसमोर कायदेशीर व प्रशासकीय अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा दावा शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे.
शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल काही दिवसांवर आलेला असताना त्यापूर्वीच सेवाज्येष्ठतेची प्रक्रिया घाईघाईने पुढे नेण्याऐवजी न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करणे अधिक योग्य ठरेल. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्याच्या अनुषंगाने सेवाज्येष्ठतेची प्रक्रिया राबवून शिक्षकांना आक्षेप व हरकती नोंदविण्यासाठी योग्य कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार सात दिवसांत आक्षेप व हरकती सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता दिवाळी सुटीतील सात दिवसांची मुदत, शिक्षकांची हरकती नोंदविण्याची अडचण आणि १८ नोव्हेंबरला होणारी उच्च न्यायालयातील सुनावणी या तिन्ही बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
न्यायालयीन निर्णय होईपर्यंत सेवाज्येष्ठतेची पुढील प्रक्रिया थांबवून त्यानंतर नव्याने मुदत देऊन आक्षेप व हरकती मागवाव्यात, अशी मागणी संबंधित टीईटी/सीटीईटी पात्र शिक्षकांनी केली आहे. आता या मागणीवर जिल्हा परिषद प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे जिल्ह्यातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे…