लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित पोलाद प्रकल्पासाठी भूसंपादनाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या आंदोलनाला अखेर महत्त्वाचे यश मिळाले आहे. शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधाची दखल घेत बाधित शेतकऱ्यांना पूर्ण विश्वासात घेतल्याशिवाय आणि त्यांच्या संमतीशिवाय भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे नेली जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे पोलाद प्रकल्पासाठी जमीन देण्याच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या संघर्षाला तूर्तास संवादाची दिशा मिळाली आहे.
नागपूर येथील रामगिरी या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत दोन टप्प्यांत बैठक झाली. या बैठकीत भूसंपादनासह शेतकऱ्यांच्या विविध आक्षेपांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कायद्याने शासनाला सक्तीने भूसंपादन करण्याचे अधिकार असले, तरी त्याचा वापर करून शेतकऱ्यांवर निर्णय लादला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
गडचिरोलीला पोलाद उद्योगाचे केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली होती. भेंडाळा परिसरातील १४ गावे तसेच येणापूर-जयरामपूर परिसरातील १३ गावांतील शेतकऱ्यांनी जमीन, शेती आणि उपजीविकेच्या प्रश्नावरून आंदोलनाची भूमिका घेतली. आपल्या जमिनीबाबत कोणताही निर्णय शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय घेऊ नये, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली होती.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली. औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर निर्णय लादला जाऊ नये, तसेच प्रकल्पबाधितांच्या हिताचा विचार करूनच पुढील प्रक्रिया करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती…
भूसंपादनाच्या प्रश्नावर सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. ही समिती शेतकऱ्यांच्या मागण्या, आक्षेप आणि अडचणींचा सविस्तर विचार करून पुढील मार्ग निश्चित करणार आहे.
संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी संवादातून सर्वमान्य तोडगा काढावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शेतकऱ्यांशी सातत्याने चर्चा करून त्यांच्या भूमिका समजून घ्याव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनाची दखल; आता तोडग्याकडे लक्ष…
पोलाद प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या आंदोलनामुळे भूसंपादनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या संमतीला प्राधान्य देण्याची भूमिका स्पष्ट केल्याने आंदोलकांच्या भूमिकेला महत्त्वाचे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.
मात्र, आता प्रकल्प आणि स्थानिक प्रकल्पबाधित शेतकरी यांच्यात प्रत्यक्ष तोडगा कसा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे गडचिरोलीच्या औद्योगिक विकासातून रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे; तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांची जमीन, उपजीविका आणि भविष्यातील हक्क अबाधित ठेवण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनापुढे आहे.
जिल्ह्याच्या विकासाचा दीर्घकालीन विचार करताना स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा येणार नाही, याची काळजी घेऊन सकारात्मक दृष्टिकोनातून पुढे जाण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
या बैठकीला सहपालकमंत्री आशीष जयस्वाल, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.