लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोलीच्या भूमीत दडलेल्या लोहखनिजातून राज्याचे औद्योगिक भविष्य घडविण्याची स्वप्ने रंगविली जात आहेत. जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी घोषणा होत आहेत. उद्योग, खाणी, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा मोठा आराखडा मांडला जात आहे. मात्र, याच विकासाच्या झगमगाटात सामान्य माणसाच्या जगण्याशी निगडित आरोग्यव्यवस्थेचे वास्तव अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच गडचिरोलीचे पालकमंत्री असताना जिल्ह्यात नियुक्त झालेल्या ३७ डॉक्टरांपैकी तब्बल ३५ डॉक्टर अद्याप रुजू झालेले नाहीत, तर निधीअभावी चार डायलिसिस केंद्रे बंद असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. एकीकडे जिल्ह्याच्या औद्योगिक समृद्धीचे मनसुबे आखले जात असताना दुसरीकडे रुग्णांना मूलभूत उपचारांसाठी झगडावे लागत असतील, तर या विकासाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
गडचिरोलीचा चेहरामोहरा बदलण्याची भाषा नवी नाही. खनिजसंपत्तीच्या आधारे औद्योगिक क्रांती घडविण्याचे स्वप्नही मोठे आहे. परंतु विकासाची खरी कसोटी केवळ कारखान्यांची संख्या, खनिज उत्पादन किंवा उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांवर ठरत नाही; तर त्या विकासाचा लाभ जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावरील सामान्य नागरिकापर्यंत किती पोहोचतो, यावर ठरते. ज्या जिल्ह्यातील रुग्णाला वेळेवर डॉक्टर मिळत नाही, जिथे मूत्रपिंडाच्या रुग्णांसाठी आवश्यक असलेली डायलिसिस केंद्रे निधीअभावी बंद पडल्याचे आरोप होतात, तिथे विकासाच्या दाव्यांना मानवी संवेदनांची जोड कधी मिळणार, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
नियुक्तीचे आदेश निघाले; डॉक्टरांची पावले मात्र रुग्णालयाकडे वळेनात!
जिल्ह्यात ३७ डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली; मात्र त्यापैकी ३५ डॉक्टर अद्याप सेवेत रुजू झाले नसल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला आहे. हा आकडा केवळ रिक्त पदांचा प्रशासकीय तपशील नाही, तर ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्यसेवेच्या मर्यादा अधोरेखित करणारा गंभीर संकेत आहे. नियुक्त्या होऊनही डॉक्टर प्रत्यक्ष सेवेत येत नसतील, तर भरती प्रक्रियेची फलश्रुती काय? शासनाच्या कागदोपत्री निर्णयांचे रूपांतर रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचारांत होत नसेल, तर अशा व्यवस्थेचा सामान्य नागरिकाला काय उपयोग?
गडचिरोलीचा भौगोलिक विस्तार, विखुरलेली लोकवस्ती आणि दुर्गम भागांतील दळणवळणाच्या मर्यादा लक्षात घेता डॉक्टरांची उपलब्धता हा केवळ आरोग्य विभागाचा प्रशासकीय विषय राहत नाही. ताप, सर्पदंश, अपघात, प्रसूती किंवा अन्य गंभीर आजारांच्या वेळी वेळेवर उपचार मिळणे म्हणजे अनेकदा जीव वाचण्याची संधी असते. अशा जिल्ह्यात डॉक्टरांची अनुपस्थिती ही सामान्य त्रुटी मानून दुर्लक्षित करता येणार नाही. रुग्णालये आहेत, नियुक्त्या आहेत; पण उपचार देणारे डॉक्टरच नसतील, तर आरोग्यव्यवस्थेच्या अस्तित्वाचा अर्थ काय?
मूत्रपिंडाच्या रुग्णांसमोर उपचारांचा पेच; चार केंद्रांना निधीचे कुलूप!
डायलिसिसवर अवलंबून असलेल्या रुग्णांसाठी उपचारातील सातत्य अत्यंत महत्त्वाचे असते. आठवड्यातून ठरावीक अंतराने उपचार घ्यावे लागणाऱ्या या रुग्णांसाठी डायलिसिस केंद्र म्हणजे जीवनाची आशा असते. मात्र, गडचिरोलीतील चार डायलिसिस केंद्रे निधीअभावी बंद असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. हा दावा खरा असल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दुर्गम भागातील रुग्णांना बसण्याची शक्यता आहे.
उपचारासाठी दुसऱ्या शहरात जाणे, प्रवासाचा खर्च उचलणे, नातेवाइकांची सोबत आणि उपचारासाठी लागणारा वेळ या सगळ्यांचा भार रुग्ण कुटुंबांवर पडतो. आजाराशी झुंज देणाऱ्या रुग्णाला व्यवस्थेच्या उदासीनतेशीही लढावे लागणे ही दुहेरी शोकांतिका आहे. जीवन टिकविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपचारांनाच निधीअभावी खीळ बसत असेल, तर आरोग्यसेवेच्या नियोजनातील प्राधान्यक्रम तपासण्याची वेळ आली आहे.
स्टील हबचा आराखडा; पण आरोग्याचा पायाच डळमळीत!
गडचिरोलीला स्टील हब बनविण्याच्या दिशेने औद्योगिक हालचालींना महत्त्व दिले जात आहे. जिल्ह्यातील खनिजसंपत्ती, मोठे उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी यांमुळे आर्थिक परिवर्तनाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या विकासाचे स्वागतच; मात्र औद्योगिक प्रगती आणि मानवी विकास यांची सांगड घातल्याशिवाय समृद्धीचा दावा पूर्ण होऊ शकत नाही.
लोखंडातून पोलाद निर्माण करण्याची क्षमता जिल्ह्यात विकसित होणे महत्त्वाचे आहे; पण त्याच वेळी सामान्य नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याची क्षमता शासनाने विकसित करणेही तितकेच गरजेचे आहे. उद्योगांसाठी गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान करण्याची तयारी दिसते; मग आरोग्यसेवेसाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत ही तत्परता का दिसत नाही?
जिल्ह्याच्या जमिनीतील लोहखनिजाचे मूल्य सरकारला कळते; मग याच भूमीतील माणसाच्या जीवाचे मोल ठरविताना एवढी उदासीनता का? हा प्रश्न केवळ राजकीय टीकेचा नसून विकासाच्या संकल्पनेलाच आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे.
नागपूर मेडिकल कॉलेजच्या कारभारावरही वडेट्टीवारांचे गंभीर आरोप
राज्यातील आरोग्यव्यवस्थेतील कथित त्रुटींकडे लक्ष वेधताना वडेट्टीवार यांनी नागपूर मेडिकल कॉलेजमधील २०४ व्हेंटिलेटरपैकी केवळ ७९ व्हेंटिलेटर कार्यरत असल्याचा दावा केला आहे. आठ लाख रुपये किमतीचे व्हेंटिलेटर २७ लाख रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप करीत त्यांनी खरेदी प्रक्रियेतील अनियमिततेचा मुद्दाही उपस्थित केला. डॉक्टरांच्या नियुक्त्यांमध्ये आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याचा आरोप करून आरोग्य विभागातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या आरोपांची अधिकृत चौकशी आणि स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे. मात्र, आरोग्य व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न सरकारला दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
पालकमंत्रीपद मुख्यमंत्र्यांकडे; तरी जिल्ह्याच्या आरोग्याचा वाली कोण?
गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल आणि भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे असणे ही जिल्ह्यासाठी मोठी संधी मानली जाते. शासनाच्या सर्वोच्च पातळीवर जिल्ह्याचे प्रश्न मांडण्याची आणि त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याची क्षमता या पदामुळे उपलब्ध होते. त्यामुळे आरोग्यसेवेतील अशा गंभीर प्रश्नांवर अधिक संवेदनशील आणि तत्पर हस्तक्षेपाची अपेक्षा असणे गैर नाही.
३७ पैकी ३५ डॉक्टर रुजू झालेले नसल्याचा दावा, चार डायलिसिस केंद्रे बंद असल्याचा आरोप आणि दुर्गम भागातील रुग्णांसमोरील उपचारांचे संकट या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनीच या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. संबंधित डॉक्टरांच्या रुजू न होण्यामागील कारणे काय, बंद केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यासाठी किती निधी आवश्यक आहे आणि या समस्यांवर कालबद्ध उपाययोजना कधी होणार, याची स्पष्ट उत्तरे जिल्हावासीयांना मिळणे आवश्यक आहे.