लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
गडचिरोली, : आलापल्ली वनविभागाच्या परिसरात उफाळून आलेले आंदोलन केवळ कर्मचाऱ्यांच्या नाराजीचे प्रतीक नसून, संपूर्ण वनप्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे ठरले आहे. वनरक्षक पदोन्नत वनपाल संघटना, शाखा गडचिरोलीच्या नेतृत्वाखाली उभारलेल्या या आंदोलनाने अखेर राजकीय पातळीवरही धडक दिली असून, सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या थेट हस्तक्षेपामुळे प्रकरण निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे.
संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सहपालकमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात वनपरिक्षेत्राधिकारी गौरव गणवीर यांच्या विरोधात गंभीर आणि थरारक आरोपांची मालिका मांडली. कामांच्या वाउचर प्रक्रियेत २५ ते ३० टक्के मध्येच काम करण्यासाठीच दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप केवळ प्रशासनिक अनियमिततेपुरता मर्यादित नसून, तो थेट भ्रष्टाचाराच्या जाळ्याचा संकेत देणारा आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितले की, “काम करायचे असेल तर ‘कट’ द्यावा लागतो, अन्यथा फाईल्स अडकवण्याची भीती दाखवली जाते.”
या सर्व प्रकारामुळे दीर्घकाळ दबावाखाली काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा संयम अखेर तुटला आणि त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. विशेष म्हणजे, सुरुवातीला प्रशासनाने हे आंदोलन तात्पुरते आवरले असले तरी, कर्मचाऱ्यांच्या मनातील रोष मात्र दाबून ठेवता आलेला नाही. उलट, या कारवाईने ‘दडपशाही’चा आरोप अधिक तीव्र केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी स्वतः आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधत परिस्थितीची गंभीर दखल घेतली. “या प्रकरणात कोणतीही तडजोड होणार नाही. २४ तासांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल,” असे ठाम आश्वासन देत त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना दिलासा दिला. तसेच, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या शिष्टमंडळात वृत्त अध्यक्ष सिद्धार्थ मेश्राम, कार्याध्यक्ष भारत साबळे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी सहभागी झाले होते. त्यांनी केवळ एका अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई करून प्रकरण थांबवू नये, तर संपूर्ण व्यवस्थेतील भ्रष्ट प्रवृत्ती उघड करून त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम मागणी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे वनविभागातील ‘हिटलरशाही’ कार्यपद्धतीवर मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कर्मचाऱ्यांना दबावाखाली ठेवून आर्थिक व्यवहार करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या आरोपांनी प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवरच संशय निर्माण केला आहे. जंगल संवर्धनासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात जर अशा प्रकारचे गैरव्यवहार सुरू राहिले, तर त्याचे परिणाम केवळ विभागापुरते मर्यादित न राहता पर्यावरणीय संतुलनावरही होतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
सध्या संबंधित वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यावर निलंबनाची टांगती तलवार लटकत असून, पुढील २४ तासांत होणाऱ्या निर्णयाकडे संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. मात्र, हा निर्णय केवळ ‘एकावर कारवाई’ इतकाच मर्यादित राहणार की, वनविभागातील खोलवर रुतलेल्या भ्रष्ट व्यवस्थेला हादरा देणार, हा खरा प्रश्न आहे.
वनसंवर्धनाच्या नावाखाली जर भ्रष्टाचाराचे सावट वाढत असेल, तर ते केवळ कर्मचाऱ्यांचे नव्हे, तर संपूर्ण समाजाचे अपयश ठरेल. त्यामुळे या प्रकरणात प्रशासनाने केवळ आश्वासनांवर न थांबता ठोस आणि पारदर्शक कृती करणे, हीच काळाची गरज ठरत आहे.