लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
नवी दिल्ली :“सुधारित Form 6 ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे”, या निवडणूक आयोगाच्या दाव्यालाच सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे मोठा धक्का बसला. ‘आम्ही Form 6च्या सुधारित स्वरूपाला मंजुरी दिलेली नाही,’ असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर या बदलामागील नेमकी प्रक्रिया काय होती, याचा उलगडा करण्यासाठी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून संबंधित संपूर्ण रेकॉर्ड मागवले. SIR अर्थात विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form 6मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे आधीच वाद निर्माण झाला होता. त्यात आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या भूमिकेची भर पडल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
आयोग म्हणाले होते—सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी; कोर्ट म्हणते—मंजुरी दिली नाही…
या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे तो 26 सप्टेंबरच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकाचा. काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेदरम्यान ऑनलाइन Form 6सोबत जोडण्यात आलेल्या नव्या घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे 2026 मधील बिहार SIR प्रकरणातील निर्णयाचा आधार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले होते.मात्र, सोमवारी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेच या दाव्याबाबत महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली. सुधारित Form 6ला न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केल्याने आता आयोगाने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात नेमका कोणता न्यायालयीन आधार घेतला, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
‘बदल कुणाच्या आदेशाने?’ आता न्यायालय तपासणार…
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने Form 6मधील बदलासंदर्भातील रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे सुधारित फॉर्मचा निर्णय कुणी घेतला, कोणत्या अधिकारात घेतला आणि त्यासाठी न्यायालयाच्या कोणत्या आदेशाचा आधार घेतला, याचा तपशील आता न्यायालयीन तपासणीच्या कक्षेत आला आहे.हा मुद्दा केवळ एका फॉर्ममधील बदलापुरता मर्यादित नसून, निवडणूक प्रक्रियेत नियम, आयोगाचा अधिकार आणि न्यायालयीन आदेश यांचा परस्पर संबंध काय आहे, या व्यापक प्रश्नाशी जोडला गेला आहे.
दोन निवडणूक आयुक्तांच्या आक्षेपामुळे आधीच वाद…
Form 6मधील नव्या घोषणापत्रावरून यापूर्वीच आयोगाच्या पातळीवर मतभेद समोर आले होते. दोन निवडणूक आयुक्तांनी या बदलावर आक्षेप घेतल्याचे सांगण्यात आले होते. मतदार नोंदणी नियम, १९६०मध्ये आवश्यक दुरुस्ती केल्याशिवाय असा बदल करता येईल का, हा त्यामागील प्रमुख प्रश्न होता.या आक्षेपांनंतरही सुधारित Form 6 लागू करण्यात आल्याने प्रकरण अधिक संवेदनशील बनले. त्यानंतर आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे 2026 मधील बिहार SIR निर्णयाचा आधार घेतल्याचे स्पष्ट केले.
आता पुढची नजर न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर…
सर्वोच्च न्यायालयाने थेट संबंधित कागदपत्रे मागवल्याने Form 6च्या बदलामागील संपूर्ण घटनाक्रम आता न्यायालयासमोर उघड होण्याची शक्यता आहे. आयोगाचा दावा आणि न्यायालयाची भूमिका यांच्यातील फरक स्पष्ट करण्यासाठी ही नोंद महत्त्वाची ठरणार आहे.दरम्यान, SIRच्या माध्यमातून मतदार यादीत नावांचा समावेश, वगळणे आणि पात्रतेच्या पडताळणीवरून देशभरात चर्चा सुरू असतानाच Form 6 च्या मंजुरीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्याने या प्रकरणाचे पुढील सुनावणीतील पडसाद महत्त्वाचे ठरणार आहेत…