लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
गडचिरोली : राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कारभारचा धुरा हाती घेताच शहरी नक्षलवादावर बोट ठेवले असून गडचिरोलीकडे आपले डोळे वटारले आहेत. गडचिरोली जिल्हा हा घनदाट जंगल व डोंगरदऱ्यांनी व्यापला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सिमेला लागून असलेल्या राज्यातून जंगलाचा आसरा घेत नक्षली सीमावर्ती भागात वावरत असतात. नक्षल्यांच्या कारवाया रोखण्यासाठी आंतरराज्य समन्वयातून विशेष अभियान राबविण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
नागपूर येथील रामगिरी बंगल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकतीच नक्षलविरोधी अभियानाचा विशेष बैठकीतून आढावा घेतला. या बैठकीला राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, आयुक्त शिरीष जैन, अप्पर महासंचालक सुनील रामानंद, नक्षलविरोधी विशेष अभियानाचे पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील, गडचिरोलीचे पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल आदींसह विविध विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव उपस्थित होते. गडचिरोली जिल्ह्यातील विकासकामांची गती वाढविण्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. जिल्ह्यात ‘गाव तिथे रस्ते’ ही संकल्पना राबविताना अहेरी उपविभागातील आलापल्ली सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग लवकरात लवकर पूर्ण करावा, आलापल्ली ते भामरागड दरम्यान असलेले पूल,भामरागड ते नारायणपूर दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्गाची कामे प्रथम क्रमांकाने पूर्ण करावी, यासाठी सर्व प्रमुख रस्त्यांच्या बांधकामाची गती वाढविणे आवश्यक आहे. मुख्य सचिवांनी विशेष आढावा घेऊन तत्काळ बैठक घ्यावी, असेही निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी मूलभूत सोयी व पायाभूत सुविधांवर भर देणे आवश्यक आहे. या कामांची गती वाढविण्यासाठी तत्काळ एक बैठक घ्यावी, जिल्ह्यात शेकडो गावे मोबाइल नेटवर्कपासून अजूनही वंचित आहेत. अनेक मोबाइल टॉवरचे काम सुरू झाले नाही. त्यामुळे मोबाइल व इंटरनेट नसल्याने शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना अडचण निर्माण होत आहे. यासंदर्भात आढावा बैठक घेऊन मोबाइल कनेक्टिव्हिटी व इंटरनेट सुविधा आल्यास योजनांची अंमलबजावणी सोयीची होईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
गडचिरोलीच्या विकासावर केंद्र व राज्य सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात रस्ते, पूल, राष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वे मार्गाच्या बांधकामांसह पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीनंतर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मोबाइलच्या रखडलेल्या टॉवर बाबत विशेष बैठक घेतली. यावेळी दूरसंचार कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.