लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगाच्या प्रकरणात गडचिरोली येथील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत आरोपीला तीन वर्षांच्या कारावासाची व १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावत महिलांविरुद्ध आणि बालिकांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत कायदा कोणतीही तडजोड सहन करणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध टिकले यांनी दिलेल्या निकालात मंगेश मोहन दुमाणे (रा. ताडूरवार नगर, आरमोरी) याला भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत (घटना घडली तेव्हाच्या लागू कायद्यांनुसार भादंवि कलम ३५४ तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार) दोषी ठरवत तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा व १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास सहा महिन्यांच्या अतिरिक्त साध्या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
या प्रकरणात ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी आरमोरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका अल्पवयीन मुलीला घरी एकटे असल्याचे पाहून आरोपीने तिचा विनयभंग केला होता. पीडितेच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून आरमोरी पोलीस ठाण्यात तत्काळ गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी त्याच दिवशी आरोपीला अटक करून तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली.
तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी साहील झरकर यांनी तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. खटल्यादरम्यान पीडिता, फिर्यादी, पंच आणि इतर साक्षीदारांच्या साक्षी, तसेच सरकारी पक्षाने सादर केलेले पुरावे आणि युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरत आरोपीला दोषी ठरविले.
सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक जिल्हा सरकारी वकील सचिन कुंभारे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. तसेच न्यायालयीन कामकाजादरम्यान कोर्ट पैरवी अधिकारी व पोलिसांनी साक्षीदारांशी समन्वय साधत खटल्याच्या प्रभावी सुनावणीसाठी आवश्यक सहकार्य केले.
महिला आणि बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये जलद तपास, सक्षम पुरावे आणि प्रभावी न्यायालयीन मांडणीच्या बळावर दोषींना शिक्षा होऊ शकते, याची पुन्हा एकदा या निकालातून प्रचिती आली आहे. ..