लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
आलापल्ली : दक्षिण गडचिरोलीत स्मार्ट वीज मीटरच्या विरोधात आता जनतेचा रोष उफाळून आला आहे. अहेरी, भामरागड, एटापल्ली, मुलचेरा, चामोर्शी आणि सिरोंचा या आदिवासीबहुल तालुक्यांत स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर वीज बिलात कथित मोठी वाढ झाल्याच्या तक्रारींनी महावितरणच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. वाढत्या लोकक्षोभाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने महावितरणला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देत स्मार्ट मीटर हटवून पूर्वीचे मीटर बसविण्याची मागणी केली असून, अन्यथा तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
दक्षिण गडचिरोलीतील सहा तालुक्यांचा वीजपुरवठा आलापल्ली येथील महावितरण विभागाच्या अखत्यारित येतो. ६६ केव्ही आणि १३२ केव्ही उपकेंद्रांद्वारे या संपूर्ण भागाला वीजपुरवठा केला जातो. मात्र अलीकडील काळात स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या मोहिमेनंतर अनेक ग्राहकांनी वाढीव वीज बिल, रीडिंगबाबतचा संभ्रम आणि तक्रारींवर समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे.
शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख दिलीप नोकचंद सुरपाम यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि मजूर वर्ग आर्थिक अडचणीत सापडत आहे. मीटरची कार्यपद्धती, बिल आकारणीची प्रक्रिया आणि रीडिंगबाबत पारदर्शकता नसल्याने नागरिकांमध्ये अविश्वास वाढत आहे.
पूर्वीही प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग न घेता वीज बिले दिल्याच्या तक्रारी होत होत्या. त्या वेळीही ग्राहकांना समाधानकारक दिलासा मिळाला नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. आता स्मार्ट मीटरनंतर वाढलेल्या कथित बिलांमुळे हा असंतोष आणखी तीव्र झाला असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
विशेष म्हणजे हा परिसर दीर्घकाळ नक्षलवादाच्या छायेत राहिलेला, आदिवासीबहुल आणि आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील मानला जातो. रोजगाराच्या मर्यादित संधी, अपुरे उत्पन्न आणि वाढत्या महागाईशी दोन हात करणाऱ्या कुटुंबांसमोर आता वीज बिलाचाही वाढता बोजा उभा राहत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. विकासाच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष वास्तव यामधील दरी अधिक स्पष्ट होत असल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर सुरू आहे.
शिवसेनेने स्मार्ट मीटरची बसवणी थांबविणे, जुने मीटर पुन्हा बसविणे, पारदर्शक रीडिंग व्यवस्था सुरू करणे आणि कथित वाढीव वीज बिलांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
“१५ दिवसांत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास जनतेला सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस महावितरण प्रशासनच जबाबदार राहील,” असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
यावेळी जिल्हाप्रमुख दिलीप सुरपाम, मिंटू भैय्या सय्यद, रुपेश बंदेला, संतोष अग्रवाल, अक्षय तुंबडे, नंदकिशोर मानकर, परशुराम गंजीवार यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.