लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : नक्षलवादातून बाहेर पडून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी झालेल्या आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला राज्य शासनाने आणखी गती दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येत असलेल्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन धोरणाचा भाग म्हणून आत्मसमर्पित नक्षलवादी तारक्का उर्फ विमल चंद्रा सिडाम आणि मदनी गणपत तोरेम यांना महसूल प्रशासनाकडून शिधापत्रिका मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेसह विविध शासकीय कल्याणकारी योजनांचे दरवाजे खुले झाले आहेत.
अहेरी तहसील कार्यालयात बुधवारी (८ जुलै) आयोजित कार्यक्रमात तहसीलदार बालाजी सोमवंशी यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी नायब तहसीलदार प्रतीक आढाव तसेच महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
तारक्का उर्फ विमल चंद्रा सिडाम या एकेकाळी नक्षल संघटनेच्या दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीच्या सदस्य म्हणून कार्यरत होत्या. दीर्घकाळ नक्षल चळवळीत सक्रिय राहिल्यानंतर त्यांनी १ जानेवारी २०२५ रोजी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आत्मसमर्पण करून हिंसेचा मार्ग कायमचा सोडला. त्यानंतर त्यांचे पती सोनू उर्फ भूपती यांनीही १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आत्मसमर्पण करत शांतता आणि विकासाचा मार्ग स्वीकारला.
राज्य शासनाच्या पुनर्वसन धोरणानुसार आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना केवळ आर्थिक सहाय्यच नव्हे, तर आवश्यक शासकीय कागदपत्रे, ओळखपत्रे, शिधापत्रिका आणि विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाकडून समन्वित प्रयत्न केले जात आहेत. शिधापत्रिका मिळाल्यामुळे लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, अन्नधान्य वितरण तसेच इतर अनेक शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ सुलभपणे घेता येणार आहे.
गडचिरोलीसारख्या नक्षलप्रभावित जिल्ह्यात आत्मसमर्पित व्यक्तींना सन्मानाने समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना स्वावलंबी जीवनाची संधी उपलब्ध करून देणे आणि शासनावरील विश्वास अधिक दृढ करणे, या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे. पुनर्वसनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे हिंसेचा मार्ग सोडणाऱ्या इतर नक्षलवाद्यांनाही सकारात्मक संदेश मिळत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.