लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
चामोर्शी(गडचिरोली) : जल, जंगल आणि जमिनीशी पिढ्यान्पिढ्या नाळ जोडलेल्या आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वावरच घाला घालणाऱ्या खाणकामाला ग्रामसभांची संमती नसताना परवानगी देऊ नये, अशी ठाम भूमिका घेत पाविमुरांडा इलाख्यातील २२ ग्रामसभांनी पुसेर टेकडीवरील प्रस्तावित खाणकामाविरोधात एकजूट दाखविली आहे. ग्रामसभेची पूर्वसंमती न घेताच सर्वेक्षण करण्यात आल्याचा आक्षेप घेत, कोणत्याही प्रकारचे सर्वेक्षण, उत्खनन अथवा खाणकाम ग्रामसभांच्या संमतीशिवाय करू नये, अशी मागणी करणारे निवेदन भारत सरकारच्या जनजातीय कार्य मंत्रालयाच्या सचिव रंजना चोप्रा यांना सादर करण्यात आले. त्यामुळे पुसेर टेकडीवरील खाणकामाचा प्रश्न आता स्थानिक पातळीपलीकडे केंद्र सरकारच्या दरबारात पोहोचला आहे.
पुसेर गावाच्या हद्दीतील सर्वे क्रमांक ४५, ५५ आणि ६२ मधील सुमारे ७५.४० हेक्टर क्षेत्रात खाणकाम करण्यासाठी संबंधित कंपनीने तहसील कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाची माहिती समोर येताच पाविमुरांडा इलाख्यातील ग्रामसभांनी त्याविरोधात भूमिका घेतली. खाणकामाच्या हालचाली सुरू असताना स्थानिक ग्रामसभांना विश्वासात घेतले जात नसल्याचा ग्रामस्थांचा आक्षेप आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामसभेची पूर्वसंमती न घेता सर्वेक्षण झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
२२ ग्रामसभांची एकजूट; प्रशासनाच्या मौनावरही नाराजी..
या प्रस्तावाविरोधात ग्रामसभांनी यापूर्वी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडे निवेदने सादर करून आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. मात्र, या निवेदनांवर प्रशासनाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने ग्रामसभांनी आता थेट केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालयाचे लक्ष वेधले आहे.
जल, जंगल, जमीन; अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर..
आदिवासी समाजासाठी जल, जंगल आणि जमीन ही केवळ नैसर्गिक संपत्ती नसून त्यांच्या संस्कृतीची, परंपरेची, उपजीविकेची आणि सामुदायिक अस्तित्वाची आधारशिला आहे. जंगलावर अवलंबून असलेले जीवनमान, पारंपरिक संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि सामूहिक वनहक्क यांच्याशी स्थानिक ग्रामस्थांचे नाते अतूट आहे. अशा परिस्थितीत विकास किंवा रोजगारनिर्मितीच्या नावाखाली स्थानिकांच्या पारंपरिक हक्कांवर परिणाम करणारे निर्णय ग्रामसभांना विश्वासात न घेता घेऊ नयेत, अशी भूमिका ग्रामसभांनी मांडली आहे.
खाणकामाच्या विरोधाचा मुद्दा केवळ उत्खननापुरता मर्यादित नसून आपल्या जमिनीबाबत निर्णय घेण्याच्या ग्रामसभांच्या अधिकाराचा आहे, अशी भूमिका या एकजुटीतून पुढे आली आहे.
निवेदन सादर करताना आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बन्सोड तसेच संबंधित अधिकारी, सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडेही ग्रामसभांच्या मागण्या मांडण्यात आल्या.
यावेळी गावपाटील केसरी मट्टामी, सचिव मधुकर कोवासे, जिल्हा महाग्रामसभा अध्यक्ष नितीन पदा, इलाका महाग्रामसभा अध्यक्ष मारोती हिचामी, रामू हेडो, कोमटी नरोटे, हरीश कुमरे, नामदेव मट्टामी, लिलिता मट्टामी, कविता आतला यांच्यासह विविध ग्रामसभांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.