लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळाच्या व्यवस्थापनाखालील हजारो हेक्टर वनक्षेत्र विविध अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने आणि व्याघ्र प्रकल्पांच्या निर्मितीमुळे टप्प्याटप्प्याने वन्यजीव विभागाच्या नियंत्रणाखाली गेले; मात्र या वनक्षेत्रांसोबत वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचे काय, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. वनक्षेत्रांचे हस्तांतरण झाले, परंतु संबंधित मनुष्यबळाच्या सेवासमायोजनाचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नसल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने केला आहे. हस्तांतरित क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वन विभाग किंवा वन्यजीव विभागात कायमस्वरूपी समायोजन करून त्यांच्या सेवाहक्कांचे संरक्षण करावे, अशी मागणी संघटनेने शासनाकडे केली आहे.
राज्यात वनसंवर्धन, वृक्षलागवड, वनव्यवस्थापन आणि वनउत्पादन निर्मितीची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या वनविकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत संरक्षित क्षेत्रांच्या विस्तारामुळे मोठा बदल झाला आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रासाठी पश्चिम चांदा वन प्रकल्प विभागाच्या व्यवस्थापनाखालील १२,५५०.५८० हेक्टर क्षेत्र हस्तांतरित करण्यात आले. त्यानंतर कन्हारगाव वन्यजीव अभयारण्यात मध्य चांदा वन प्रकल्प विभागाच्या व्यवस्थापनाखालील २५,१९१.१४६ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश झाला. भंडारा जिल्ह्यातील कोका वन्यजीव अभयारण्य तसेच नवे नागझिरा वन्यजीव अभयारण्याच्या निर्मितीतही महामंडळाच्या व्यवस्थापनाखालील वनक्षेत्रांचा समावेश झाला आहे.
नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रशासकीय पुनर्रचनेनंतरही हा प्रश्न अधिक व्यापक झाला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील मोठ्या भूभागाचे व्यवस्थापन वन्यजीव विभागाच्या अखत्यारीत गेले आहे. त्यामुळे वनक्षेत्र कमी होत असताना महामंडळातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपलब्ध पदांचा, कार्यभाराचा आणि भविष्यातील सेवासंधींचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
वनक्षेत्र हस्तांतरित, पण मनुष्यबळाचे काय?
वनविकास महामंडळातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दुर्गम तसेच अतिदुर्गम वनक्षेत्रात प्रतिकूल परिस्थितीत काम केले आहे. वनसंपत्तीचे संवर्धन, वृक्षलागवड, वनव्यवस्थापन आणि विविध वनविषयक उपक्रम राबविताना या मनुष्यबळाने अनेक दशके योगदान दिले आहे. आता त्याच क्षेत्रांचे व्यवस्थापन दुसऱ्या विभागाकडे गेल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचे भवितव्य स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
वनक्षेत्र कमी झाल्यामुळे काही ठिकाणी अतिरिक्त मनुष्यबळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते, तर दुसरीकडे वन्यजीव विभागात वाढलेल्या कार्यक्षेत्रानुसार मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे नियोजनबद्ध समायोजन केल्यास प्रशासनाची गरज आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवासुरक्षेचा प्रश्न एकाच वेळी सोडविता येऊ शकतो, अशी संघटनेची भूमिका आहे.
सेवाज्येष्ठता, वेतन आणि पदोन्नती अबाधित ठेवण्याची मागणी..
सेवासमायोजन करताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मूळ नियुक्ती दिनांकानुसार सेवाज्येष्ठता कायम ठेवावी, वेतनश्रेणी, वेतनवाढ, पदोन्नती, निवृत्तिवेतन आणि अन्य आर्थिक लाभांवर कोणताही परिणाम होऊ नये, अशी संघटनेची मागणी आहे. आवश्यकतेनुसार हस्तांतरित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष पदांची निर्मिती करावी, तसेच वन्यजीव विभागात समायोजित झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तेथील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान सेवाविषयक संधी द्याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
मध्य चांदा, भंडारा आणि गोंदिया वन प्रकल्प विभागांच्या प्रशासकीय पुनर्रचनेत संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या, कार्यभार आणि उपलब्ध पदांचा साकल्याने विचार करावा, असे संघटनेने म्हटले आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्याची सेवा खंडित होणार नाही, पदावनती होणार नाही किंवा आर्थिक नुकसान होणार नाही, याबाबत शासनाने स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
वनसंवर्धनाला विरोध नाही; सेवासंरक्षणाची अपेक्षा…
वन्यजीव संवर्धन आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी संरक्षित क्षेत्रांची निर्मिती करणे हा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय असू शकतो आणि त्याला संघटनेचा विरोध नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. मात्र, संरक्षित क्षेत्रांचा विस्तार करताना त्या वनक्षेत्रात दीर्घकाळ काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवाहक्कांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
‘ज्या कर्मचाऱ्यांनी आयुष्याची अनेक वर्षे वनसंवर्धनासाठी दिली, त्यांच्याच सेवांच्या उत्तरार्धात असुरक्षितता निर्माण होणे योग्य नाही,’ असा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला आहे. वनक्षेत्राचे हस्तांतरण होत असेल तर त्या क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक मनुष्यबळाचेही नियोजन, हस्तांतरण आणि सेवासमायोजन त्याच वेळी झाले पाहिजे, अशी संघटनेची मागणी आहे.
शासनाने निर्णय घेण्यापूर्वी संघटनेशी चर्चा करावी…
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमायोजनाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संघटनेच्या केंद्रीय पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वनक्षेत्रांच्या प्रशासकीय पुनर्रचनेसोबत मनुष्यबळाची पुनर्रचना आणि सेवासुरक्षा यांचा समन्वय साधणारा स्पष्ट शासन निर्णय तातडीने काढावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.
वनविकास महामंडळाच्या वनक्षेत्रांचा विस्तार कमी होत असताना त्याच क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अनिश्चित राहू नये, यासाठी शासनाने या प्रश्नाकडे केवळ प्रशासकीय पुनर्रचना म्हणून न पाहता वनसंवर्धनासोबत मानवी संसाधनांच्या सेवासंरक्षणाचाही प्रश्न म्हणून विचार करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. अजयभाऊ पाटील यांनी केली आहे.