लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
ओमप्रकाश चुनारकर,
गडचिरोली : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) प्रवासी सेवांचे आधुनिकीकरण आणि सवलतीच्या प्रवासात पारदर्शकता आणण्याच्या नावाखाली ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) प्रणालीची सक्ती केली खरी; मात्र जमिनीवरील वस्तुस्थिती आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे हीच डिजिटल व्यवस्था सध्या सर्वसामान्य प्रवाशांच्या गळ्यातील फास ठरत आहे. मूळ स्मार्ट कार्ड हातात येईपर्यंत प्रवाशांना दिलासा मिळावा म्हणून महामंडळाने ३० दिवसांची मुदत असलेली ‘QR कोड नोंदणी पावती’ तात्पुरता अधिकृत पर्याय म्हणून जाहीर केली. परंतु, बसमधील इलेक्ट्रॉनिक तिकीट इश्यूइंग मशिन्स (ETM) वर या पावत्या स्कॅनच होत नसल्याने पात्र सवलतधारकांना खिशातून पूर्ण भाडे मोजावे लागत आहे. डिजिटल व्यवस्थेचे स्मार्टपण केवळ घोषणांपुरतेच मर्यादित असून, प्रशासनाच्या अपयशाचा थेट आर्थिक फटका प्रवाशांना सहन करावा लागत असल्याचा संताप आता संपूर्ण राज्यभरातून व्यक्त होत आहे.
अहेरीतील प्रातिनिधिक उदाहरण: नियमांचे पालन करूनही प्रवाशांची लूट..
आलापल्ली येथील रहिवासी तथा जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश घोडेस्वार आणि त्यांच्या पत्नीने एसटी महामंडळाच्या नियमावलीचा आदर राखत २५ व २६ सप्टेंबर रोजी स्थानिक अहेरी आगारात NCMC स्मार्ट कार्डसाठी रीतसर नोंदणी पूर्ण केली. प्रत्यक्ष कार्ड टपालाने अथवा आगारात येण्यास काही दिवसांचा कालावधी लागत असल्याने, महामंडळाच्या नियमानुसार त्यांना अधिकृत QR कोड असलेली तात्पुरती नोंदणी पावती देण्यात आली. या पावतीच्या बळावर १ ते ५ ऑक्टोबरदरम्यान त्यांनी आलापल्ली, गडचिरोली, भंडारा, तुमसर, नागपूर आणि चंद्रपूर असा विस्तीर्ण प्रवास केला.
या संपूर्ण प्रवासादरम्यान अनेक आगारांच्या बसमध्ये QR कोड स्कॅनिंग, सर्व्हर त्रुटी आणि वाहकांच्या अनभिज्ञतेमुळे त्यांना सातत्याने मनस्ताप सहन करावा लागला. या गोंधळाचा कळस ५ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी सुमारे ५ वाजता घडला. चंद्रपूरहून आलापल्लीकडे येणाऱ्या इमामवाडा आगाराच्या बसमध्ये (क्रमांक MH-14-MH-5640) चढल्यानंतर घोडेस्वार दाम्पत्याने वाहकाकडे अधिकृत QR पावती सादर केली. मात्र, वाहकाच्या हातातील ETM मशीनने सदर पावती स्कॅन मशिन्स स्वीकारत नसल्याने अखेर, वैध सवलतधारक असून आणि शासनाने दिलेली अधिकृत पावती हातात असूनही, केवळ मशीनच्या तांत्रिक बिघाडामुळे या दाम्पत्याला चंद्रपूर ते आलापल्ली प्रवासाचे संपूर्ण भाडे रोख स्वरूपात भरावे लागले. “नोंदणी आम्ही वेळेत केली, पावती महामंडळाने दिली, तरीही मशीन चालत नाही म्हणून दंड आम्ही का भरायचा?” असा संतप्त सवाल आता हे प्रवासी दाम्पत्य विचारत आहे.
तुटलेली प्रशासकीय साखळी: तंत्रज्ञान सुविधेऐवजी अडथळा..
NCMC प्रणाली आणण्यामागे महामंडळाचा मूळ हेतू गैरव्यवहारांना आळा घालणे आणि डिजिटल नोंदी ठेवणे हा असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना ‘पर्यायी व्यवस्था’ पूर्णपणे कोलमडल्याचे स्पष्ट दिसते. प्रशासनाने स्वतःच तयार केलेल्या कार्यपद्धतीत तीन टप्पे निश्चित केले होते: १. कार्ड मिळण्यास वेळ लागत असल्यास प्रवाशाला ३० दिवसांची वैध QR पावती देणे. २. ही पावती ETM मशीनवर स्कॅन करून सवलतीचे तिकीट तात्काळ देणे. ३. नेटवर्क अथवा मशीन बिघाड झाल्यास प्रवाशाची ओळख पटवून सवलतीचा हक्क अबाधित ठेवणे.
परंतु प्रत्यक्षात यातील दुसरी आणि तिसरी कडी पूर्णपणे गायब आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव, ETM मशीनमधील जुने सॉफ्टवेअर, सर्व्हर डाऊन होण्याचे प्रकार आणि अनेक आगारांमधील वाहकांना अद्ययावत कार्यपद्धतीचे प्रशिक्षण नसणे यामुळे ही डिजिटल साखळी मधोमध तुटली आहे. एखादी मशीन कोड वाचू शकली नाही, तर प्रवाशाचा हक्क संपुष्टात येत नाही. तांत्रिक अडचण हा महामंडळाचा अंतर्गत प्रश्न आहे; त्याचा भुर्दंड प्रवाशाच्या खिशावर लादणे कोणत्याही नियमात बसत नाही.
प्रशासकीय निष्क्रियतेवर थेट ताशेरे: उत्तरांची प्रतीक्षा असलेले मूलभूत प्रश्न..
एसटी महामंडळाने कोणतीही योजना घाईघाईने लागू करण्यापूर्वी पूर्वतयारीची चाचणी घेणे अपेक्षित होते. आजच्या या सावळागोंधळामुळे प्रशासकीय पारदर्शकतेवर खालील गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत:
* मशीनच्या तांत्रिक क्षमतेची पूर्वचाचणी का झाली नाही?
३० दिवसांची मुदत असलेली QR पावती सर्व आगारांच्या सर्व ETM मशिन्स स्वीकारतील, याची शंभर टक्के खात्री न करताच १ ऑक्टोबरपासून ही सक्ती घाईगडबडीने का लादण्यात आली?
* ऑफलाइन पडताळणीची पर्यायी कार्यपद्धती (SOP) का नाही?
ज्या क्षणी ETM मशीन QR कोड नाकारते, त्या क्षणी वाहकाने प्रवाशाचे मूळ ओळखपत्र (उदा. आधार कार्ड अथवा ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र) तपासून मॅन्युअल सवलत देण्याचा स्पष्ट अधिकृत आदेश महामंडळाने का जारी केला नाही?
* अतिरिक्त वसूल केलेल्या रकमेचा परतावा (Refund) कोण देणार?
यंत्रणेच्या दोषांमुळे ज्या प्रवाशांना पूर्ण भाडे भरावे लागले, त्या प्रवाशांचे जादा पैसे परत मिळवण्यासाठी आगारात अथवा ऑनलाइन कोणतीही सुलभ यंत्रणा उपलब्ध आहे का? प्रवाशाने स्वतःचा वेळ आणि पैसे खर्च करून तक्रार निवारणासाठी कार्यालयांचे उंबरठे का झिजवावे?
* वाहकांवरील ताण आणि प्रशिक्षणाचा अभाव: सक्ती लागू करण्यापूर्वी राज्यातील हजारो वाहकांना नवीन ETM सॉफ्टवेअर आणि स्कॅनिंग प्रणालीचे सखोल प्रशिक्षण देण्यात आले होते का? जर तांत्रिक समस्येमुळे वाद उद्भवला, तर वाहकाने कोणाशी संपर्क साधावा, यासाठी आगारांमध्ये २४ तास कार्यरत हेल्पलाईन उभारली आहे का?
* तांत्रिक बिघाडाची किंमत प्रवाशांनी का मोजावी?
कार्ड वाटप वेळेत न होणे, सर्व्हर ठप्प होणे किंवा मशीन हँग होणे हा संपूर्णतः महामंडळ आणि संबंधित कंत्राटदार कंपनीचा दोष आहे. या त्रुटींची किंमत गरीब, ज्येष्ठ आणि ग्रामीण प्रवाशांकडून पूर्ण भाडे उकळून वसूल करणे कितपत न्याय्य आहे?
एसटी ही महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य, कष्टकरी आणि ग्रामीण जनतेची जीवनवाहिनी आहे. सवलतीचा प्रवास ही कोणतीही मेहेरबानी नसून शासनाने विविध घटकांना दिलेला वैधानिक अधिकार आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर हा प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी असावा, त्यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करण्यासाठी नव्हे. प्रशासनाने केवळ घोषणांचा डिजिटल आभास निर्माण न करता जमिनीवरील वास्तव लक्षात घेऊन या त्रुटींचे तात्काळ निवारण करावे, अन्यथा प्रवाशांच्या या संतापाचा मोठा उद्रेक रस्त्यावर झाल्याशिवाय राहणार नाही.
‘आधी भक्कम यंत्रणा उभारा, मगच सक्ती करा!’ — प्रवाशांचा संताप…
“आमचा कोणत्याही डिजिटल क्रांतीला अथवा NCMC कार्डच्या संकल्पनेला विरोध नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान आलेच पाहिजे. परंतु, कार्ड हाती येईपर्यंत महामंडळाने दिलेली अधिकृत पावती त्यांच्याच मशिन्स स्वीकारत नसतील, तर त्या अपयशाची शिक्षा प्रवाशांना का? जोपर्यंत सर्व मशिन्स पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत, तोपर्यंत QR पावतीसोबत मूळ शासकीय ओळखपत्र ग्राह्य धरून सवलत देण्याचा तात्काळ शासन निर्णय जारी करावा. प्रवाशांना तांत्रिक प्रयोगांचे बळी बनवणे महामंडळाने थांबवावे.”
— दिनेश घोडेस्वार, त्रस्त प्रवासी (आलापल्ली , गडचिरोली)