लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क,
मुंबई, दि. २८ फेब्रुवारी : ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी गरिबांच्या प्रलंबित मागण्या घेऊन श्रमजीवी संघटनेने ‘आक्रोश मोर्चाचे‘ आयोजन केले होते. १ मार्च रोजी श्रमजीवी संघटनेच्या ठाणे ते विधानभवन आयोजीत आक्रोश मोर्चाची राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी दखल घेत आज दि. २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी विधानभवनात श्रमजीवी संघटना पदाधिकऱ्यांसोबत बैठक घेतली. मुख्यमंत्री आणि प्रधान सचिव यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत प्रत्येक मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने १ मार्च रोजी होणारा मोर्चा स्थगित केल्याचे श्रमजीवी संघटनेने आज जाहीर केले.
१ मार्च रोजी ठाणे येथे एकत्र जमून मुंबई विधानभवनाकडे पायी जाण्याचे श्रमजीवी संघटनेने जाहीर केलेले, यानंतर चारही जिल्ह्यात गावोगावी बैठका घेत या मोर्चाचा जोरदार प्रचार सुरू झालेला, अधिवेशन काळात निघणाऱ्या या मोर्चाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आधीच दखल घेत आज विधानभवनात सायंकाळी बैठक घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, मुख्यमत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे आणि अधिकारी उपस्थित होते, शिष्टमंडळात श्रमजीवीचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा, कार्याध्यक्ष स्नेहा दुबे पंडित, सरचिटणीस बाळाराम भोईर, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे, सुलतान पटेल, प्रमोद पवार, गणेश उंबरसडा , राजेश चन्ने, दशरथ भालके, हे पदाधिकारी उपस्थित होते.
अधिवेशन काळातही मुख्यमंत्री महोदयांनी श्रमजीवीच्या शिष्टंडळाशी तब्बल दीड तास तपशीलात चर्चा केली. प्रत्येक मागणी समजून घेत मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या सचिवांना प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्याच्या सूचना केल्या.
महत्वाचे निर्णय
•वन जमिनीच्या प्रश्नावर येत्या तीन महिन्यांत प्रलंबित दाव्यांचा निपटारा करण्याचे आदेश दिले.
•वन जमिनींवर आदिवासींना नवीन घरं बांधण्यासाठी अडचणी येऊ नयेत यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र शासनास प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश.
•रोहयो प्रश्नावर कने्टिव्हिटी अडचणीमुळे रखडेलेल पेमेंट आणि हजेरी बाबत ऑफलाईन प्रोसेस करण्याचे निर्देश.
•गुरचरण आणि शासकीय जमिनीवरील घर तोडण्याबाबतच्या कारवाईला स्थगित करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश.
•गावठाण विस्तार कार्यक्रम हाती घेण्याचे निर्देश.
•आरे कॉलनतील आदिवासींचे पुनर्वसन करताना आदिवासीं संस्कृतीचे जतन करत पुनर्वसन करण्यासाठी १०० एकर जागेची तरतूद.
•वेठबिगार पुनर्वसन प्रश्नावर तत्काळ व दीर्घकालीन पुनर्वसनाचे प्रधान सचिव कामगार विभाग यांना आदेश.
•नेतीवली आदिवासीच्या विस्थापना बाबत तातडीने केडीएमसी आयुक्तांना पुनर्वसनाचे आदेश.
•शाळेतच जातीचा दाखला देण्याबाबतचा मागणीत तलासरी पॅटर्न राबवणार.
•आई सन्मान मागणीबाबत आईचे नाव मुलाच्या नावासमोर येण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन.
याबाबत सर्व मागण्यांबाबत येत्या आठवड्यात चारही जिल्हाधिकऱ्यांना बैठक घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले तर या प्रश्नाच्या अढाव्यासाठी दोन महिन्यात मुख्यमंत्री स्वतः बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत श्रमजीवीच्या सर्व मागण्यांवर तपशीलात चर्चा करत संबंधित विभागाच्या सचिवांना सकारात्मक निर्देश दिल्याने उद्या दिनांक १ मार्च २०२३ रोजी होणार आक्रोश मोर्चा तूर्तास स्थगित करण्यात येत असल्याचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा आणि कार्याध्यक्ष स्नेहा दुबे यांनी जाहीर केले. मोर्चाची दखल घेत अधिवेशन काळातही मुख्यमंत्री महोदयांनी दखल घेतल्याने श्रमजीवी संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार व्यक्त केले.
हे देखील वाचा :
युवा पिढीने मायबोली मराठीचे संवर्धन करावे : डॉ. श्याम खंडारे