लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
चामोर्शी : विकासाच्या प्रकल्पासाठी जमीन देण्याच्या मुद्द्यावर येनापूर-जयरामपूर परिसरातील १३ गावांनी एकत्रितपणे विरोधाची भूमिका घेतली आहे. एमआयडीसीसाठी प्रस्तावित भूसंपादन कायमस्वरूपी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारी (८) येनापूर (चित्तरंजनपूर) येथे झालेल्या सर्वपक्षीय सहविचार सभेत शेतकरी, महिला, युवक आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने एकवटले. विशेष म्हणजे, राजकीय मतभेद बाजूला ठेवत विविध पक्षांचे स्थानिक नेते आणि सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी एकाच व्यासपीठावर आले.
येनापूर-जयरामपूर परिसरातील प्रस्तावित भूसंपादनामुळे १३ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रभावित होणार असल्याने या प्रश्नाने आता स्थानिक पातळीवरील आंदोलनाचे स्वरूप घेतले आहे. सभेत सहभागी झालेल्या नागरिकांनी भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने थांबवून ती कायमस्वरूपी रद्द करण्याची एकमुखी मागणी केली.
‘शेतकऱ्यांच्या लढ्यात काँग्रेस सोबत’…
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दूरध्वनीवरून सभेतील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि त्यांच्या भूमिकेची माहिती घेतली. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठीच्या प्रत्येक संघर्षात काँग्रेस ठामपणे त्यांच्या पाठीशी राहील, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.या संवादामुळे स्थानिक पातळीवर सुरू असलेल्या भूसंपादनविरोधी लढ्याला राजकीय पाठबळ मिळाल्याचे चित्र सभेत दिसून आले.
‘उद्योगाला विरोध नाही; शेती उद्ध्वस्त करणारा विकास नको’….
देशोन्नतीचे मुख्य संपादक तथा शेतकरी नेते प्रकाश पोहरे यांनी सभेला मार्गदर्शन केले. उद्योग आणि विकासाची गरज मान्य असली तरी त्यासाठी सुपीक शेती उद्ध्वस्त करून विकासाची किंमत शेतकऱ्यांनी मोजणे योग्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारच्या आमिषाला बळी न पडता शेतकऱ्यांनी एकजूट कायम ठेवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
पक्ष वेगवेगळे; भूमिका मात्र एकत्र…
या सभेचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. रमेश बारसागडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अतुल गण्यारपवार, काँग्रेसचे मनोहर पोरेटी व पंकज गुड्डेवार, शिवसेना (शिंदे)चे संपर्कप्रमुख हेमंत जंबेवार, जिल्हाप्रमुख राकेश बेलसरे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)चे जिल्हाप्रमुख पवन गेडाम, मनसेचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र साळवे, भाकपाचे डॉ. महेश कोपुलवार, आझाद पक्षाचे राज बन्सोड, बसपाचे रमेश मडावी, जिल्हा महाग्रामसभेचे नितीन पदा, मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे, बंगाली समाज संघटनेचे दीपक हलदार, सीटूचे देवराव चवळे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.याशिवाय १३ गावांतील शेतकरी, महिला, युवक आणि ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून भूसंपादना- -विरोधातील आपली भूमिका स्पष्ट केली.
आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष…
एमआयडीसीसाठी प्रस्तावित भूसंपादनाला १३ गावांतून वाढता विरोध होत असल्याने या प्रश्नाकडे प्रशासनाला गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे. एका बाजूला औद्योगिक विकासाची दिशा आणि दुसऱ्या बाजूला शेतजमिनी व स्थानिक नागरिकांचे हित, या दोन भूमिकांमध्ये समन्वय साधण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.
येनापूर-जयरामपूर परिसरातील या सर्वपक्षीय एकजुटीमुळे भूसंपादनाचा प्रश्न आता केवळ एखाद्या गावापुरता किंवा एखाद्या पक्षापुरता मर्यादित राहिलेला नसून १३ गावांच्या सामूहिक भूमिकेचा प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे प्रस्तावित भूसंपादनाबाबत शासन आणि प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे परिसरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.