लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर ६० सहकाऱ्यांसह आत्मसमर्पण केलेले तत्कालीन वरिष्ठ नक्षल नेते भूपती ऊर्फ मल्लोजुला वेणुगोपाल राव यांची गोंडवाना विद्यापीठातील एकल ग्रामसभा प्रशिक्षण केंद्राच्या समन्वयकपदी झालेली नियुक्ती वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. ग्रामसभांकडून या नियुक्तीला तीव्र विरोध होत असताना काही राजकीय नेत्यांनीही आक्षेप नोंदवला आहे. दुसरीकडे, शेतकरी कामगार पक्षाने नियुक्तीचे स्वागत केले आहे. या पार्श्वभूमीवर गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी नियुक्तीबाबतचा संभ्रम दूर करत ही नियुक्ती केवळ तीन महिन्यांसाठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कुलगुरूंच्या स्पष्टीकरणानुसार, भूपती ऊर्फ वेणुगोपाल राव यांची निवड कोणत्याही थेट नियुक्तीतून झालेली नसून जाहिरात, कागदपत्रांची छाननी आणि मुलाखत अशा प्रक्रियेनंतर करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांच्याकडे केवळ कार्यालयीन कामकाजाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून ग्रामसभा किंवा प्रशिक्षणार्थींना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात आलेली नाही.
आधी समितीचा निर्णय, त्यानंतर जाहिरात
एकल ग्रामसभा प्रशिक्षण केंद्राच्या कामकाजासाठी तीन समन्वयक नियुक्त करण्याचा निर्णय ९ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानंतर ११ ऑगस्ट रोजी समन्वयक पदासाठी सरळ मुलाखतीची जाहिरात विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली.
या जाहिरातीला प्रतिसाद देणाऱ्या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली. त्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी निश्चित करून १४ ऑगस्ट रोजी मुलाखती घेण्यात आल्या.
मुलाखतीसाठी प्र-कुलगुरू डॉ. श्रीराम कावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. समितीत डॉ. सतीश गोगुलवार आणि डॉ. नरेश मडावी यांचा समावेश होता. मुलाखत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर २९ ऑगस्ट रोजी निवड आणि प्रतीक्षा यादी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली.
याच प्रक्रियेत वेणुगोपाल राव यांची तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी समन्वयक म्हणून निवड झाल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे.
ग्रामसभांचा प्रश्न : पेसाचा अनुभव किती?
दरम्यान, या नियुक्तीविरोधात महाग्रामसभेच्या वतीने नितीन पदा यांनी पत्रकार परिषद घेत तीव्र आक्षेप नोंदवला. जिल्ह्यात पेसा कायद्याचे अभ्यासक, ग्रामसभा चळवळीतील अनुभवी व्यक्ती आणि ज्येष्ठ मार्गदर्शक उपलब्ध असताना दीर्घकाळ नक्षल चळवळीत राहिलेल्या व्यक्तीची ग्रामसभा प्रशिक्षण केंद्राच्या समन्वयकपदी नियुक्ती कितपत योग्य?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
भूपती यांच्या पूर्वीच्या भूमिकेचा संदर्भ देत त्यांच्या पेसा कायद्यावरील अनुभवाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही नियुक्तीला विरोध दर्शवला आहे.
मात्र, दुसरीकडे शेतकरी कामगार पक्षाने या नियुक्तीचे स्वागत केले आहे. आत्मसमर्पणानंतर मुख्य प्रवाहात आलेल्या व्यक्तीला पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत संधी देणे आणि त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग सकारात्मक कामासाठी करून घेणे, या भूमिकेतून नियुक्तीचे समर्थन करण्यात आले आहे.
‘प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी नाही’
नियुक्तीवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने सर्वात महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे ते म्हणजे भूपती यांच्याकडे ग्रामसभा प्रशिक्षण देण्याची किंवा कोणत्याही विषयावर मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी नाही.
एकल ग्रामसभा प्रशिक्षण केंद्रातील त्यांच्या भूमिकेचे स्वरूप कार्यालयीन समन्वयापुरते मर्यादित असल्याचे कुलगुरूंनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीबाबत निर्माण झालेला गैरसमज दूर करण्याचा विद्यापीठाचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.
नियुक्तीवरून प्रश्न कायम
दरम्यान, विद्यापीठाने नियुक्तीची प्रक्रिया आणि जबाबदारीचे स्वरूप स्पष्ट केले असले तरी भूपती यांची नियुक्ती ग्रामसभा प्रशिक्षण केंद्रात करण्याच्या निर्णयाभोवतीचा राजकीय आणि सामाजिक वाद अद्याप कायम आहे.
एका बाजूला नक्षलवादातून मुख्य प्रवाहात आलेल्या व्यक्तीला पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत संधी देण्याची भूमिका आहे; तर दुसऱ्या बाजूला पेसा आणि ग्रामसभा व्यवस्थेच्या संवेदनशील विषयावर नियुक्तीसाठी संबंधित क्षेत्रातील दीर्घ अनुभव असलेल्या व्यक्तींनाच प्राधान्य मिळायला हवे, असा ग्रामसभांचा आक्षेप आहे.
त्यामुळे तीन महिन्यांची ही नियुक्ती संपेपर्यंत या निर्णयाचे स्वरूप, त्याचा परिणाम आणि पुढील निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.