लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली एकेकाळी नक्षलवादाच्या सावटामुळे देशभर चर्चेत असलेला गडचिरोली जिल्हा आता विकासाच्या नव्या क्षितिजाकडे झेपावत आहे. मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या यांच्यादेवेंद्र फडणवीस पुढाकारातून उभारण्यात येणाऱ्या नियोजित गडचिरोली विमानतळ प्रकल्पाला मोठी प्रशासकीय व वित्तीय गती मिळाली असून, तब्बल १०४ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या भूसंपादन खर्चास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे गडचिरोलीच्या औद्योगिक, पर्यटन, खनिज आणि गुंतवणूक विकासाला नवे पंख मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
गडचिरोली, : राज्याच्या विकास नकाशावर वेगाने पुढे येत असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. नियोजित गडचिरोली विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रियेला राज्य शासनाने मोठा हिरवा कंदील दाखवत तब्बल १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान केली आहे.
मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून साकार होत असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी विमानतळ प्रकल्पासाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी परिसरातील एकूण ३११.८१ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. यामध्ये सरकारी, खाजगी तसेच वन विभागाच्या अखत्यारितील जमिनींचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावाला राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रदत्त समितीने ८ मे २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने अधिकृत शासन निर्णय जारी करून प्रकल्पाला आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता बहाल केली.
या प्रकल्पांतर्गत २४५.७५ हेक्टर खाजगी जमिनीच्या भूसंपादनासाठी सुमारे ७६.९९ कोटी रुपये, तर ३४.६८ हेक्टर वनजमीन वळती करण्यासाठी १०.०७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय भूसंपादन कायदा २०१३ अंतर्गत प्रशासकीय खर्च, सुविधा शुल्क आणि भविष्यातील संभाव्य वाढीव खर्चाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ३१.३८ हेक्टर जमीन विनामोबदला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच जमीन संपादनाची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार असून जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना अधिकृत प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
गडचिरोली विमानतळ प्रकल्पामुळे भविष्यात उद्योग, पर्यटन, खनिज वाहतूक, आपत्कालीन सेवा तसेच गुंतवणूक क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोलीची ओळख आता ‘विकासाच्या उड्डाणाची भूमी’ म्हणून निर्माण होत असल्याची भावना जिल्ह्यात व्यक्त होत आहे.