लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) निधीतील विकासकामांसाठी कथित बनावट प्रशासकीय मान्यता तयार केल्याच्या बहुचर्चित प्रकरणात महत्त्वाची न्यायालयीन घडामोड घडली आहे. या प्रकरणातील आरोपी तथा चामोर्शी नगर परिषदेचे स्वीकृत नगरसेवक आशिष पिपरे यांना गडचिरोली येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे गेल्या काही आठवड्यांपासून चर्चेत असलेल्या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे.
डीएमएफ निधीअंतर्गत विविध विकासकामांसाठी कथितरीत्या बनावट प्रशासकीय मान्यता तयार करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर गडचिरोली पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अंतर्गत विविध गंभीर कलमांनुसार गुन्हा नोंदविला होता. या प्रकरणामुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली होती आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आशिष पिपरे हे संभाजीनगरहून गडचिरोलीकडे येत असताना समृद्धी महामार्गावरील एका पेट्रोल पंपावरून पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांना गडचिरोली येथे आणून न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. तपासासाठी न्यायालयाने सुरुवातीला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली होती. पुढील तपासासाठी आणखी दोन दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली. त्यानंतर पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती.
दरम्यान, जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आशिष पिपरे यांना जामीन मंजूर केला. त्यामुळे या गाजलेल्या प्रकरणातील हा महत्त्वाचा न्यायालयीन टप्पा मानला जात असून, पुढील तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणामुळे डीएमएफ निधीतील प्रशासकीय मान्यता प्रक्रिया, कागदपत्रांची सत्यता, पडताळणीची यंत्रणा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी यावरही विविध स्तरांतून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. आरोपीला जामीन मिळाल्याने प्रकरणावरील चर्चा पुन्हा रंगू लागली असली, तरी तपास यंत्रणेची चौकशी अद्याप सुरू असून अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. या प्रकरणात न्यायालयात आरोपी आशिष पिपरे यांची बाजू ॲड. नितेश लोडल्लीवार यांनी प्रभावीपणे मांडली.