लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
मुंबई : माहितीच्या अधिकारातून शासनातील अनियमितता उघड करणाऱ्या एका प्रकरणाने आता थेट राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. राज्य माहिती आयुक्त प्रदीप व्यास यांच्या आदेशातील कथित विसंगती आणि नोंदीतील तफावतीवरून सेवानिवृत्त राज्यकर निरीक्षक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते वसंत शामराव उटीकर यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर थेट सवाल उपस्थित केले आहेत.
उटीकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, त्यांनी दाखल केलेल्या द्वितीय अपील प्रकरणाची सुनावणी ८ मे २०२६ रोजी पार पडली होती. मात्र, त्यानंतर राज्य माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशात संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याने ७ मे २०२६ रोजी आयोगासमोर लेखी निवेदन सादर केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याच मुद्द्यावरून उटीकर यांनी आदेशातील नोंद ‘चुकीची, दिशाभूल करणारी आणि गंभीर स्वरूपाची’ असल्याचा आरोप केला आहे.
या प्रकरणाचा संबंध अराहा हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित “मिरची तडका” उपहारगृहाशी संबंधित कथित कोट्यवधींच्या करचुकवेगिरीशी जोडला गेला आहे. उटीकर यांनी २०२३ मध्ये जीएसटी विभागाकडे केलेल्या तक्रारीनंतर संबंधित व्यापाऱ्यावर तब्बल ४ कोटी ४८ लाख रुपयांहून अधिक कर निश्चिती झाल्याची माहिती त्यांना माहिती अधिकारातून प्राप्त झाली होती. त्यामुळे शासनाचा मोठा महसूल वाचल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
यानंतर उटीकर यांनी जीएसटी विभागाकडून पुढील कार्यवाहीची माहिती मागविली होती. मात्र, संबंधित माहिती अधिकाऱ्याने अपूर्ण आणि त्रोटक माहिती दिल्याचा आरोप करत त्यांनी प्रथम अपील दाखल केले. त्यानंतर प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशात मूळ विषयाशी संबंधित नसलेले आणि वैयक्तिक पातळीवरील आक्षेपार्ह उल्लेख करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर उटीकर यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल केले होते. सुनावणीनंतर राज्य माहिती आयोगाने संबंधित जीएसटी अधिकाऱ्याला १५ दिवसांत निशुल्क माहिती देण्याचे आदेश दिले. मात्र, आदेशातील कथित तारखेच्या विसंगतीमुळे आता राज्य माहिती आयोगाच्या नोंदवही व्यवस्थापनावर आणि निर्णय प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल वाचविणाऱ्या व्यक्तीलाच माहितीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करत उटीकर यांनी संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त केला आहे. “प्रशस्तीपत्र देण्याऐवजी वैधानिक अधिकारांवरच गदा आणली जात आहे,” असा थेट आरोप त्यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकातून केला आहे.
या प्रकरणामुळे माहिती अधिकार यंत्रणेतील पारदर्शकता, अपील प्रक्रियेतील विश्वासार्हता आणि प्रशासनातील उत्तरदायित्व या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.