काँग्रेस पक्षाला गृहीत धरू नका!…. पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांचा आक्रमक पवित्रा

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

मुंबई डेस्क, दि. २३ मे : पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विषयावर काँग्रेस पक्ष कोणतीही तडजोड करणार नाही, आम्हाला गृहित धरू नका, असा गंभीर इशारा उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी महाविकास आघाडीमधील सहयोगी पक्षांना व मंत्रीमंडळातील सहका-यांना दिला आहे. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी येत्या दोन दिवसात बैठक न लावल्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत हा विषय उपस्थित केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

दलित मागासांची मते हवीत, मात्र त्यांच्या हिताच्या विरूद्ध भूमिका घ्यायची हे कदापीही चालणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

अजित पवार यांच्या कार्यशैलीबद्दल उघड नाराजी व्यक्त करताना ते म्हणाले की पवार जर मंत्रीमंडळ उपसमितीचे सर्व अधिकार आपल्यालाच आहे असे समजत असतील तर हा उपसमितीचा अपमान आहे.

काँग्रेस नेहमीच मागासवर्गियांच्या सोबत राहिली आहे. मात्र मागासवर्गीयांसबोत जे सध्या चालू आहे ते आम्ही काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींच्या कानावर घालू. मंत्रीमंडळातून बाहेर पडायचे की नाही हा निर्णय घेण्याचा अधिकार काँग्रेस पक्षाच्या हायकमांडचा आहे. त्यांच्यासमोर आम्ही आपली बाजू मांडू.  मात्र काँग्रेस पक्षाला गृहित धरू नका, आम्ही तुमचे नोकरदार नाहीत, अशा तिखट शब्दात त्यांनी आपली भावना मांडली आहे.

पदोन्नतीतील आरक्षण या विषयावरील डॉ. नितीन राऊत यांच्या मुलाखतीतील ठळक मुद्दे :

महाविकास आघाडी सरकार जेव्हा स्थापन झालं. तेव्हा काँग्रेस शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीन राजकीय पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्यात आलं. आघाडी सरकारने सत्ता स्थापनेवेळी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तयार केला. त्यात मागासवर्गीय समाजाच्या समस्या प्रश्न सोडवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने आग्रही भूमिका मांडली.

अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनियाजी गांधी यांनी डिसेंबर २०२०मध्ये राज्य सरकार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून कळवलं की मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांबाबत आपण सकारात्मक विचार करावा पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रश्न ज्यावेळी निर्माण झाला. तेव्हा राज्य मंत्रीमंडळात मी स्वतः,मंत्री विजय वड्डेटीवार, वर्षा गायकवाड आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांनी आवाज त्या ठिकाणी बुलंद करण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकाळात २९ डिसेंबर २०१७ ला जो जीआर निघाला तो मागासवर्गीयांच्या हिताच्या विरुद्ध आहे.

मागासवर्गीयांच्या हिताच्या रक्षणासाठी तो रद्द व्हावा यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती बनवायला हवी,अशी मागणी तेव्हा केली. खर तर मंत्रिमंडळाची उपसमिती ही मागासवर्गीय समाजाच्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली बनायला हवी. परंतु तशी न करता त्यांनी उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बनवली. मला या ठिकाणी उपसमितीच्या अध्यक्षपदाबद्दल काही बोलायचे नाही.

मराठा समाजाच्या ५ प्रतिनिधींचा उपसमितीत समावेश करण्यात आला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर उपसमिती असताना हे घडलं. हे चूक कस आहे आणि हे असंवैधानिक कसं आहे हे मी मंत्रिमंडळात मांडल सुद्धा आहे. तरी राज्य सरकारने जी भूमिका घेतली ती महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. मला केवळ मागासवर्गीयांच जे आरक्षण रद्द करण्यात आलं होतं ते पुन्हा सुरू करायचं आहे. समिती कोणाची बनली कोण अध्यक्ष झालं यात मला फार अडकायचे नाही. पण आता वर्षा गायकवाड, के सी पाडवी, लहू कानडे हे आमदार आरक्षित जागेवर निवडून आले आहेत.

या आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या आमदारांना लोकं प्रश्न विचारतात की आमच्या प्रश्नांवर राज्य सरकार काय करतेय ? राज्यात मोठ्या प्रमाणात ओबीसी समाजाचे नेते आहेत. नाना पटोले हे स्वतः ओबीसी समाजाचे नेते आहेत.या नेत्यांनी आमच्या ओबीसी समाजाला न्याय मिळणार की नाही हा प्रश्न उपस्थित केला.

गेल्या आठवड्यात नाना पटोले, अशोक चव्हाण यांच्यासह काँग्रेसचे सर्व मंत्री यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि त्यांना सांगितल की ७ मे ला जो जीआर आपण काढला त्याला रद्द करण्यासाठी बैठक लावावी. बैठक लावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या कार्यालयाला कळवलं, मात्र अद्याप बैठक लागली नाही.

मी त्याच दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे काही लोकं शिष्टमंडळ घेऊन गेले. 7 मे जीआर योग्य आहे, असाच जीआर काढला पाहिजे कारण जो जीआर काढला त्यांनी आम्हाला आरक्षण मिळत नाही, असे त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना सांगितले. मराठा, धनगर, भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्गीय समाज असो कोणी असो ज्यांची प्रगती खोळंबली आहे,आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे.

त्यांच्यासोबत काँग्रेस पक्ष उभा आहेच. महाविकास सरकारला आमचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणालाही आमचा पाठिंबा आहे. परंतु मराठा समाजाला आरक्षणला पाठिंबा असताना मोठ्या मागासवर्गीयांची भरती आणि पदोन्नतीथांबवली जाते.

७५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न आहे. ६० टक्के हिस्सा हा एकट्या ओबीसी समाजाचा आहे. इतका मोठा वर्ग असताना ३३ टक्के जनतेला वाऱ्यावर सोडून जर सरकारने जीआर काढला असेल तर काँग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही त्याचा विरोध करणार आणि त्याच आम्ही समर्थन करणार नाही. त्यासाठी जी काही लढाई लढायची असेल ती सर्व लढणार.

मुख्यमंत्र्यांकडे अजित पवार यांनी फाईल पाठवली त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सही केली आहे त्यामुळे तो जीआर रद्द झाला आहे. आता मुख्यमंत्री यांच्याकडे आमची बाजू मांडण्यासाठी वेळ द्या, अशी मागणी केली आहे. काँग्रेस पक्षाच्या झालेल्या बैठकीत प्रांताध्यक्ष नाना पटोले यांनी किमान समान कार्यक्रमानुसार यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ द्यावा ही मागणी केली आहे. त्याप्रमाणे नाना पटोले व मी मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ देण्यासाठी मागणी केली आहे.. त्या बैठकीत आम्ही या प्रश्नी सोक्ष मोक्ष लावणार.

अजून बैठक झालेली नाही. हा मुख्यमंत्री किंवा अजित पवार यांचा दोष नाही तर ही कायदेशीर बाब आहे. कायदेशीर बाबीत आपण एखादया विषयावर इच्छा व्यक्त करतो त्यावेळी ती बाजू मुख्यमंत्र्यांच्या समोर मांडण हे आमचं आद्य कर्तव्य ठरतं. राज्य मंत्री मंडळात आम्ही बाजू मांडू शकतो किंवा मुख्यमंत्र्यांनी व्हीसीद्वारे बैठक घेऊन त्यात भूमिका मांडली पाहिजे. सोमवारी किंवा मंगळवारी या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली नाही तर आम्हाला थेट राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत बोलावं लागेल आणि आम्ही बोलणार.

महाविकास आघाडी आजही मराठा आरक्षणाबाबत मराठा समाजाच्या बरोबर आहे. त्यांना न्याय मिळालंच पाहिजे कारण मराठा समाजातही मोठ्या प्रमाणात गरिबी आहे. अनेक लोकांची आर्थिक स्थिती चांगली नसून मोठया प्रमाणात बेरोजगार मुलं आहेत. आता मला सांगा अशावेळी त्या समाजाला मदत करणं आमचं काम आहे आणि काँग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही भूमिका या ठिकाणी वठवतो आहोत, आम्ही मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहोत. आम्हाला कोणाचा विरोध करायचा नाही.

त्यामुळे आम्ही सोबत असताना दलित समाज असो की मागासवर्गीय समाज असो याला एसी एसटी ओबीसी समाज असो याला वेठीस धरून कोणतंही काम व्हायला नको ही आमची भूमिका आहे. एखाद्या समाजाला न्याय द्यायच असेल तर ते दिलच पाहिजे. त्यासाठी त्याच्या खांद्याला खांदा लावून
समर्थन असणार. मात्र आम्हाला वेठीस धरून आमच्यावर अन्याय केल तर कोणतं प्रकार आम्ही सहन करणार नाही.

दस्तुरखुद्द राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आदरणीय शरद पवारजी यांनी एखादं म्हटलं की माझ्या पक्षाला दलितांची मतं मिळत नाही त्यामुळे माझा पक्ष या ठिकाणी जास्त जागा निवडून आणू शकणार नाही. दलित समाज किंवा मागासवर्गीयांची त्यांना मतं मिळत नाही.आणि त्यांना मत पाहिजेत. एकदा मी व्यक्तिगत शरद पवार साहेब यांना भेटून ही बाब नजरेस आणून दिलेली आहे.

आपण दलितांच्या मतांच्या विषयाबाबत चर्चा करता आणि दुसरीकडे आपला पक्ष दलित आणि मागासवर्गीय समाजाच्या विरुद्ध भूमिका घेत असेल तर ही भूमिका आपल्या प्रवाहाच्या विरुद्ध आहे आपण ते समजून घ्या. या ठिकाणी आम्ही या प्रश्नांवर पूर्णपणे जागरूकपणे उभे आहोत. काँग्रेस पक्षाचे प्रांताध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत ही भूमिका घेतलेली आहे. त्यांनी बैठकीसाठी वेळ मिळावा ही मागणी केली असून काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे या विषयावर सोबत आहे.

या सरकारने काँग्रेस ला गृहित धरले तर आम्ही ते होऊ देणार नाही. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं की आम्ही सुद्धा महाविकास आघाडीचे सहकारी आहोत. आम्ही कोणाचे राखणदार नाही आहोत. आम्ही जो अधिकार एका सहका-याचा असतो तो अधिकार बरोबरीचा असतो. काँग्रेस पक्षाच्या आमच्या आदरणीय नेत्या सोनियाजी गांधी यांना याबाबत पत्र लिहिणार आहे. या ठिकाणी काय चाललं आहे? दलित मागासवर्गीयांच्या प्रश्नावर त्यांच्या हिताचे निर्णय होत नसतील तर आमच्या हायकमांडला ते कळवणार.

मंत्रिमंडळात राहायचं की नाही हा निर्णय आमचा नाही. काँग्रेसचे हाय कमांड ठरवतील. आम्ही आमची बाजू काँग्रेसच्या हायकमांड समोर मांडणार. या ठिकाणी या प्रश्नावर आमच्यावर अन्याय होत आहे आपण हस्तक्षेप करा. मला खात्री आहे यावर सोनियाजी गांधी या प्रश्नी 100 टक्के हस्तक्षेप करतील. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारला.मॅडम सोनिया गांधी यांनी लिहिलेल्या पत्रावर एकदा चर्चा करायची आहे. त्यासाठी तिन्ही पक्षांची संयुक्त बैठक लावा.

मला कल्पना नाही तो त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे..मी जेव्हापासून पवार साहेबांना ओळखतो त्यांची मागासवर्गीयांच्या प्रति जी भूमिका आहे ती भूमिका मला माहिती आहे. त्यांनी दादासाहेब रुपवते साहेबांना आपल्या पक्षात आणून कँबीनेट मंत्री केलं होतं आणि मागासवर्गीयांचे प्रश्न सोडवायला लावलं होत. त्यांनी रामदास आठवले यांच्या पक्षाला सुद्धा प्रतिनिधित्व दिलं. त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला. मराठवाडा विद्यापीठाच नामांतर करायला त्यांनी आम्हाला विश्वासात घेऊन त्याच नामांतर केलं. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच नाव विद्यापीठाला दिलं. दादरच्या चैत्यभूमीचा विकास होतोय त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री यांनी भूमिका घेतली आहे. भीमा कोरेगाव च्या विजयी स्तंभाला मानवंदना करण्यासाठी अजित पवार ही दरवर्षी जातात.

उपमुख्यमंत्री कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत 7 मे चा जीआर रद्द झाला नाही. मी पत्रकरांना सुद्धा सांगितलं जीआर ला तपासून बघा. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोलावलेल्या बैठकीत सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिकारी आले. परंतु विधी व न्याय विभागाचे सचिव त्या ठिकाणी अनुपस्थित होते. त्यांच्यापैकी कोणी जबाबदार अधिकारी त्या ठिकाणी उपस्थित नव्हता. आम्ही त्या ठिकाणी जे बोलणार त्यावर आपली बाजू मांडणारे कोणी उपस्थित नव्हतं. हा घटनात्मक पेच आहे. घटनात्मक पेच जेव्हा असतो त्यावेळी त्याला उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले द्यावे लागतात.

सदर बैठकी ला विधी व न्याय विभागाचे सचिव उपस्थित नसल्यामुळे आम्ही त्यांना विधी व न्याय विभागास सूचना करण्यास सांगितले की विधी व न्याय विभागाशी संपर्क करून आम्ही जी बाजू मांडली आहे ती कशी योग्य आहे, त्याची तपासणी करून आमच्या समोर मांडली पाहिजे. या विषयाला अनुसरून दुसऱ्या दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना राज्य उपसमितीची तात्काळ बैठक लावण्यासाठी पत्र लिहिलं. कारण त्यावर त्या ठिकाणी चर्चा व्हावी. उपसमितीला विश्वासात न घेताच जीआर निघत असतील तर त्या उपसमितीचा अर्थ काय? अजित अजित पवार जर सर्व अधिकार आमच्याकडे आहेत आणि उपसमितीला काहीच अधिकार नाही असं समजत असतील तर काँग्रेस पक्षाला या ठिकाणी भूमिका घ्यावी लागेल. काँग्रेस पक्ष दलित आणि मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांवर 100 टक्के भूमिका घेणार आहे.

उपसमितीच्या पहिल्या बैठकीचे इतिवृत्तसुद्धा आम्हाला अद्याप वेळ मिळाला नाही.हा राज्य मंत्रिमंडळातील उपसमितीच्या सदस्यांचा अपमान आहे. हा अपमान आम्ही सहन करणार नाही.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विषयावर बैठक लावावी आणि मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक लावावी ही मागणी आम्ही केली आहे. ही बैठक झाली नाही तर मंत्रीमंडळात हा विषय उपस्थित करू, मराठ्यांचा आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे, मात्र म्हणून आम्ही दलित मागासांच्यावर होणारे अन्याय खपवून घेणार नाही!

महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसंदर्भात काँग्रेस पक्षाने आग्रही भूमिका मांडली सोनिया गांधींनी मागासांच्या प्रश्नाबाबत सकारात्मक विचार करावा असे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे

 

 

हे देखील वाचा :

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातला १००० कोटी दिले तर महाराष्ट्राला २००० कोटी द्यावेत – काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले

दहावी, बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात दोन दिवसात निर्णय – शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड