खावटी योजनेच्या लाभार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप झाल्यास आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना व्यक्तिशः जबाबदार धरावे.

विवेक पंडित यांचे मा. राज्यपाल,मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्र्यांना पत्र.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क:

मुंबई डेस्क, दि. ९ नोव्हेंबर: राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा), तथा श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक श्री विवेक पंडित यांनी खावटी योजनेच्या लाभार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप होऊ नये म्हणून योग्य ती खबरदारी घेण्याबाबत राज्याचे मान. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात पंडित यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काही महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच, जर निकृष्ट दर्जाचे धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप झाल्यास याबाबत आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना व्यक्तिशः जबाबदार धरावे अशी मागणी केली आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

राज्यात कोरोना महामरीच्या काळात निर्माण झालेली बेरोजगारी व त्यामुळे उद्भवलेल्या उपसमारिसारख्या समस्येवर राज्यातील आदिवासी बांधवांना खावटी योजनेच्या माध्यमातून दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.  सदर खावटी योजनेची अंमलबजावणी ही आदिवासी विकास विभाग, ‘महाराष्ट्र  राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत करणार आहे.  या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना डाळ, तेल, मसाला, कडधान्य व इतर जीवनाश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात येणार आहे. या जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी ज्या व्यापाऱ्यांकडून किंवा पुरवठादारांकडून केला जातो त्यावेळी निवडण्यात आलेला नमुना आणि प्रत्यक्ष वाटप करण्यात येणारे धान्य किंवा जीवनावश्क वस्तु यांच्यात तफावत आढळते. यामध्ये कीड लागलेली डाळ, निकृष्ट दर्जाचे धान्य, खाद्य तेल यांचा पुरवठा होतो.

त्यामुळे सरकार आदिवासींना ज्या खावटी योजनेच्या माध्यमातून धान्य व जीवनावश्य वस्तूंचा पुरवठा करणार आहे,  त्या योजनेत असे गैव्यवहार होऊ नयेत. ते टाळण्यासाठी, “खरेदीच्या वेळी पुरवठादरकडून जो नमुना घेतलेला आहे, त्या प्रत्येक वस्तूचा नमुना प्रत्येक तहसील कार्यालय आणि एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय येथे आगोदर पाठवण्यात यावा आणि संबंधित अधिकारी यांनी खात्री केल्यानंतरच या वस्तूंचे वाटप सुरू करण्यात यावे. तसेच, असे न होता जर लाभार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले तर यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरावे” अशी मागणी केली आहे.  यासाठी या योजनेशी सर्व संबंधितांना योग्य ते निर्देश द्यावेत अशीही विनंती श्री विवेक पंडित यांनी आपल्या पत्रातून केली आहे. आदिवासी विकास महामंडळाकडून या अगोदर आदिवासींना अळ्या पडलेला  सडका तांदूळ वाटप केला जात असल्याच्या विरोधात विवेक पंडित यांनी  राज्यपाल तसेच मुख्य मंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याची तात्काळ दखल घेऊन निकृष्ट दर्जाच्या तांदळाचे वाटप तातडीने थांबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे नेहमीच वेगवेगळ्या भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असलेल्या आदिवासी विकास महामंडळामार्फत खावटी योजनेची अंमलबजावणी कशाप्रकारे होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा