अतिवृष्टीग्रस्त भागात ओला दुष्काळ जाहीर करा;अजित पवारांचं सरकारला पत्र

अतिवृष्टीमुळे राज्यात आतापर्यंत १०० हून अधिक जणांचा मृत्यू.

By Loksparsh Team On Jul 25, 2022

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

मुंबई 25 जुलै :- महाराष्ट्रात राज्यात अतिवृष्टी झालेल्या विभागात ओला दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा.अतिवृष्टी व पूरामुळे झालेलं शेतजमिन आणि पिकांचं नुकसान लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विधीमंडळाचं अधिवेशन तातडीने बोलवण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे. यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघांनाही पत्र लिहिलं असून राज्यात झालेल्या नुकसानीची गंभीरता राज्य शासनाच्या लक्षात आणून दिली आहे.गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची पिकं आणि बियाणे वाहून गेले आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळे राज्यात आतापर्यंत १०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे.

एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपने एकत्र येत ३० जून रोजी सरकार स्थापन केले होते. मात्र, सरकार स्थापन होऊन २५ दिवस उलटल्यानंतरही अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेले नाही. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे दोघेच मंत्रिमंडळाचा कारभार हाकत आहेत. त्यामुळे पावसाचा तडाखा बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. जुलै महिन्यात राज्यातील अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस झाला. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. जुलै महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे एकूण ८ लाख हेक्टरवरील पिकं पाण्याखाली गेली आहेत.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

पत्रात म्हटलं आहे की, आपणास कल्पना आहे की, जोपर्यंत तेथील लोकप्रतिनिधी स्वत: पुढाकार घेऊन ही कामे यंत्रणेसोबत हातात हात घालून करत नाहीत तोपर्यंत नुकसानीचा अंदाज येत नाही. मंत्रिमंडळ स्थापन न झाल्यामुळे पालकमंत्री जी जबाबदारी संभाळत असतात तेथेसुध्दा आज पालकमंत्री नसल्याने या यंत्रणेला दिशा देण्याचे काम होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये पूर्वीच्या शासनाने 18 जुलैला पावसाळी अधिवेशन घेण्याचे निश्चित केले होते. पंरत राज्यातील राजकीय घडामोडीमुळे अनिश्चित काळासाठी अधिवेशन पुढे गेले आहे. विविध माध्यमामध्ये वेगवेगळया तारखा जाहीर केल्या जात असून अधिवेशन कधी होईल याची निश्चित: नाही. माझी आपणास विधीमंडळातील सर्व पक्षांच्या विधानसभा सदस्यांच्या वतीने विनंती आहे की, 1 ऑगस्ट 2022 रोजी किंवा आपण या आठवड्यातील शासनास सोयीच्या तारखेला अधिवेशन बोलवावे आणि अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना विधानसभेच्या लोकप्रतिनिधींच्या चर्चेतून आणि नुकसानीसंदर्भांत शासनाच्या धोरणाची योग्य ती दिशा समजून शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करता येईल असेही म्हटले आहे.

हे देखील वाचा :-