दिव्यांग विद्यार्थी व विशेष शिक्षकांचे २२ रोजी आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण..

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

गडचिरोली दि,16- विद्यार्थी शिक्षणापासून आणि त्यांना अध्यापन करणारे विशेष शिक्षक अधिकारापासून वंचित राहत असल्याने ४८६० एवढी विशेष शिक्षक वाढीव पदे संचमान्यतेत मंजूर करून कार्यरत १७७५ विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्याच्या मागणीसाठी दि. २२ जुलै रोजी शिक्षण आयुक्त कार्यालय (पुणे) समोर दिव्यांग विद्यार्थी-पालक यांच्यासह सर्व विशेष शिक्षक सहकुटुंब बेमुदत आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण विशेष शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष सरताज पठाण, उपाध्यक्ष उमेश शिंदे व सचिव राजीव चव्हाण यांनी दिली.

दिव्यांग विद्यार्थी सर्व सामान्य मुलांसमवेत सामान्य शाळेत शिकू शकतील यासाठी समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण सन २००२ पासून उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना असणाऱ्या समस्या कमी करत संदर्भ साहित्य सेवेचा लाभ मिळवून देणे, विद्यार्थ्यांना अध्यापन सहाय्य करत स्वावलंबी बनविण्यासाठी आरसीआय धारक प्रशिक्षित विशेष शिक्षक बिंदुनामावली नुसार करार तत्त्वावर अल्प मानधनात नियुक्त करण्यात आले होते.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

आजही या विशेष शिक्षकांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी दिसून येत आहे. यामुळे आजही दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षणापासून आणि त्यांना अध्यापन करणारे विशेष शिक्षक अधिकारापासून वंचित राहिले आहेत. बालकाचे मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार या विद्यार्थ्यांना खरचं अधिकार मिळाला का? हा प्रश्न समाजापुढे निर्माण झाला असल्याचे उमेश शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

मागील १२ ते १८ वर्षांपासून राज्यामध्ये प्राथमिक स्तरावर १७७५ विशेष शिक्षक अल्प मानधनात करार पद्धतीने कार्यरत आहेत. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने १२ मार्च २०२४ च्या आदेशामध्ये स्पष्टपणे दिव्यांग विद्यार्थी संख्येनुसार विशेष शिक्षक पद निर्मिती करून, कार्यरत विशेष शिक्षकांना सामावून घेण्यात यावे असे नमूद केले आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

दिव्यांग कल्याण विशेष शिक्षक संघटनेच्या निवेदनानुसार आझाद मैदान मुंबई येथे सलग ९ दिवस आंदोलन करण्यात आले. यावेळी माजी शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी बैठक होऊन दिव्यांग विद्यार्थ्यांना किती विशेष शिक्षकांची आवश्यकता आहे? यासाठी टीआयएसएस या संस्थेकडे कामगिरी सोपवून अहवाल मागविण्यात आला असता, ८ हजार ९०० विशेष शिक्षकांची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु शासनाच्या संच मान्यतेत प्रत्येक बीआरसी/यूआरसी स्तरावर २ पदे याप्रमाणे फक्त ८१६ विशेष शिक्षक पद निर्माण करण्यात आले. एवढ्या अत्यल्प विशेष शिक्षक पद निर्मितीमुळे राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळने अवघड असल्याचे म्हटले आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन उमेश शिंदे, रवींद्र डालिमकर, माया हराल, रामेश्वर ढगे, विशाल टिपरे, आबासाहेब शिंदे, आढाव सर यांनी केले आहे.