पत्रकारांच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

मुंबई :- राज्यातील पत्रकारांच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे. ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेच्या अटीसंदर्भात राज्यातील पत्रकार संघटनांच्या सूचना घेऊन योजनेतील बदलाबाबत नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघाच्या पत्रकारांच्या प्रलंबित प्रश्नांसदर्भात आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी पत्रकारांच्या प्रलंबित मागण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेत अनुभवाची अट ३० वर्षे वरुन २५ वर्षे करण्याची तसेच वयाची अट ६० वर्षे वरून ५८ वर्षे करण्याची मागणी पत्रकार संघटनेने केली आहे. या योजनेच्या अटीसंदर्भात राज्यातील विविध पत्रकार संघटनेच्या सुचना मागवून घेऊन नव्याने प्रस्ताव सादर करावे. तसेच सन्मान योजनेत देण्यात येणाऱ्या वाढीव मानधनाच्या रक्कमे संदर्भात योग्य तो मार्ग काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पत्रकारांसाठी कांदिवली येथे गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येत आहे. या सदनिकांसाठी आकारण्यात येणारे दर कमी करण्यासंदर्भात म्हाडाने योग्य तो तोडगा काढावा. शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी कल्याण निधीमधून पत्रकारांच्या आजारपणात देण्यात येणाऱ्या एक लाखापर्यंतच्या मदतीची रक्कम वाढविण्यासंदर्भात विचार केला जाईल. तसेच पत्रकारांच्या आरोग्य योजना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेशी सलंग्न करून यादीतील आजारशिवाय इतर आजारांच्या प्रतिपूर्तीसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना एसटी महामंडळाच्या शिवनेरी व शिवाई बसमध्ये सवलत देण्यासंदर्भात एसटी महामंडळाने योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

सध्या मंत्रालयात प्रवेशासाठी ‘फेशियल रिकग्नेशन’ यंत्रणा राबविण्यात येत आहे. या यंत्रणेअंतर्गत पत्रकारांना मंत्रालयात प्रवेशासाठी येत्या पंधरा दिवसात कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे, राज्य अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष यदू जोशी, संघाचे सरचिटणीस दीपक भातुसे यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.