गटई कामगारांसाठी शासनाची दिलासादायक योजना — पत्र्याचे स्टॉल मिळणार शंभर टक्के अनुदानातून

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली, १२ : उन्हातान्हात, वाऱ्याच्या झोतांत आणि पावसाच्या सरींमध्ये रस्त्याच्या कडेला आपली उपजीविका चालवणाऱ्या चामड्याच्या वस्तू व पादत्राणे दुरुस्ती करणाऱ्या गटई कामगारांना आता दिलासा मिळणार आहे. शासनाच्या १०० टक्के अनुदानातून पत्र्याचे स्टॉल उपलब्ध करून देण्याची योजना राबविली जात असून, ही सुविधा ग्रामीण भागासोबतच ग्रामपंचायत, अ व ब वर्ग नगरपालिका, महानगरपालिका आणि छावणी (कॅन्टोन्मेंट) क्षेत्रातील पात्र लाभार्थ्यांनाही मिळणार आहे.

सामाजिक न्याय भवन येथे या योजनेचे अर्ज उपलब्ध असून, “अनुसूचित जातीतील गटई कामगारांनी ही सुवर्णसंधी गमावू नये” असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी यांनी केले आहे. या योजनेमुळे केवळ कामगारांचे ऊन-पावसापासून संरक्षणच होणार नाही, तर त्यांचा व्यवसाय अधिक सुसज्ज व सन्मानजनक पद्धतीने सुरु राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे

अर्जासोबत जातीचा दाखला, मागील आर्थिक वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, रेशनकार्ड व आधारकार्डाच्या प्रती, स्टॉल उभारण्याच्या जागेचा भाडेपट्टा किंवा खरेदी खत, ग्रामसेवक/सचिव यांनी दिलेले गटई कामाचे प्रमाणपत्र, व्यवसाय प्रमाणपत्र, ना हरकत प्रमाणपत्र, व्यवसाय करतानाचा फोटो आणि अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अर्ज शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व विहित नमुन्यातच सादर करावा.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

पात्रतेचे निकष

अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी आणि अनुसूचित जाती संवर्गातील असावा. ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ४० हजार रुपयांपर्यंत व शहरी भागातील उत्पन्न ५० हजार रुपयांपर्यंत असावे. वय १८ वर्षांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. तसेच, स्टॉल उभारण्याची जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा छावणी मंडळ यांनी अधिकृतरीत्या दिलेली असावी.

या योजनेत पात्र असलेल्या कामगारांनी आपले परिपूर्ण अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, गडचिरोली येथे सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.