नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनात अनुसूचित जातीच्या कामगारांवर अन्यायाचा आरोप — वंचित बहुजन आघाडीचा इशारा

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली : गडचिरोली नगर परिषद अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नव्या ठेक्यातून अनुसूचित जातीच्या १६ सफाई कामगारांबरोबरच दोन ट्रॅक्टर मालकांना हेतूपुरस्सर कामावरून वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीकडून करण्यात आला आहे. नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हिंदवी ऑल सप्लाय सर्व्हिसेस कंपनीच्या कंत्राटदारांनी जातीयवादी मानसिकतेतून हा निर्णय घेतल्याचा ठपका ठेवत येत्या २४ तासांत संबंधित कामगारांना कामावर रूजू करून घेण्यात न आल्यास अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (Atrocity Act) गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा आघाडीने दिला आहे.

माजी नगर परिषद ठेकेदारांच्या माध्यमातून गेल्या सहा-सात वर्षांपासून शहरात घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी पार पाडणारे एकूण १२० सफाई कामगार कायमस्वरूपी कार्यरत होते. मात्र, हिंदवी कंपनीकडून नवीन कंत्राट हाती घेतल्यानंतर त्यापैकी केवळ अनुसूचित जातीच्या १६ कामगारांनाच कामावरून वगळण्यात आले, तसेच त्याच समाजघटकातील दोन ट्रॅक्टर मालकांच्या गाड्याही थांबविण्यात आल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. “ज्या पद्धतीने इतर समाजघटकांतील कामगारांना कोणत्याही अडथळ्याविना पुन्हा रुजू करून घेतले गेले, त्याच पद्धतीने हे १६ कामगार का घेतले गेले नाहीत? त्यांचे गुन्हे काय? की त्यांचा ‘गुन्हा’ फक्त जात आहे?” असे प्रश्न वंचित बहुजन आघाडीचे पूर्व विदर्भ समन्वयक बाळू टेंभुर्णे यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेल्या निवेदनात उपस्थित केले आहेत.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

नगर परिषदेच्या व कंत्राटदाराच्या या निर्णयामागे “जाणीवपूर्वक जातीय भेदभाव” असल्याचे ठाम प्रतिपादन करत टेंभुर्णे यांनी चेतावणी दिली की — “२४ तासांच्या आत कामगारांना व ट्रॅक्टर मालकांना त्यांच्या हक्काच्या कामावर घेतले नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध व कंत्राटदाराविरुद्ध अत्याचार प्रतिबंधक कायदा व इतर गंभीर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.”

या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली शहरातील स्वच्छता व्यवस्थापन व सामाजिक न्याय या दोन्ही मुद्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अनुसूचित जातीच्या कामगारांना डावलण्यामागील हेतू हा केवळ “ठेका व्यवस्था” व “प्रशासकीय संगनमत” यांचा परिणाम आहे की यामागे खोलवर जातीय मानसिकता कार्यरत आहे, याचे उत्तर नगर परिषद प्रशासनाने देणे आवश्यक असल्याची भावना शहरात उमटत आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

या निवेदनावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा व तालुका पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ज्येष्ठ नेते तुळशिराम हजारे, जी. के. बारसिंगे, भोजराज रामटेके, कवडू दुधे, बिना राणे, सरोज शिलेदार, कुसूम चलाख, सुनिता शिलेदार, माया वाघरे, विजय वादिकर, जितेंद्र खोब्रागडे, निलकंठ भरडकर, रामेश्वर खोब्रागडे, सुरेश खोब्रागडे, प्रकाश भानारकर, अनिल बंसोड, विजय कातकर आदींची उपस्थिती होती.