“भटक्या जमातींवरील आरक्षण कपात तातडीने रद्द करा; अन्यथा गडचिरोलीत उभरेल बेमुदत ठिय्या आंदोलन” — ढिवर–भोई समाजाचा इशारा

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : आदिवासी बहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वात मागास व हलाखीच्या परिस्थितीत जगणाऱ्या भटक्या जमातींवर शासनाने आरक्षण कपातीच्या नावाखाली अन्यायाचा घाव घातल्याची तीव्र भावना जिल्हाभरात व्यक्त होत आहे. पारंपारिक मच्छिमार म्हणून आपली उपजीविका चालवणाऱ्या ढिवर, भोई, केवट, कहार, बेस्ता, ओडेवार यांसारख्या जमातींच्या भटक्या जमाती–ब प्रवर्गाचे आरक्षण शासनाने २.५ टक्क्यांवरून कमी करून २ टक्क्यांवर आणले आहे. या कपातीमुळे आधीच रोजगार, शिक्षण, विकास योजनांपासून वंचित राहिलेल्या या समाजाच्या आयुष्यावर आणखी अन्याय कोसळणार असल्याचा इशारा जिल्हा ढिवर–भोई व तत्सम जमाती संघटनेकडून देण्यात आला आहे. आरक्षण तातडीने पूर्ववत न केल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा व बेमुदत ठिय्या आंदोलन उभारण्यात येईल, अशी घोषणा संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या निवेदनात स्पष्ट नमूद केले आहे की, शासनाने सुधारित बिंदूनामावलीच्या नावाखाली भटक्या जमाती–ब प्रवर्गाची टक्केवारी ०.५ टक्क्यांनी घटवली आहे. शासन निर्णयात लोकसंख्या विचारात घेतल्याचा उल्लेख आहे; मात्र १९३१ नंतर जातनिहाय जनगणनाच झालेली नाही. अशा परिस्थितीत आमची लोकसंख्या कमी दाखवून आरक्षण घटविणे हा सरळसरळ आकडेमोडीचा खेळ व समाजाशी केलेला दुहेरी अन्याय आहे. “ज्यांची लोकसंख्या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर आहे, स्वतंत्र वस्त्या आहेत, पारंपरिक व्यवसाय आहे, अशा समाजाला न्याय देण्याऐवजी उलट त्यांच्यावर घाव घालण्याचे कटकारस्थान चालले आहे. हे शासनाला शोभणारे नाही,असे संघटनेचे मत आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

ढिवर–भोई समाज शतकानुशतके गडचिरोलीतील नद्या, तलाव, जलाशय यांवर अवलंबून राहून आपली उपजीविका करीत आला. पण आजपर्यंत या समाजाला ना शिक्षणात पुरेसा वाटा मिळाला, ना सरकारी नोकरीत संधी मिळाली. अनेक वर्षांपासून किमान ५ टक्के आरक्षणाची मागणी केली जात असताना, आरक्षण वाढविण्याऐवजी कपात करण्यात आली, ही गोष्ट संतापजनक असल्याचे समाजबांधवांचे म्हणणे आहे.

निवेदनात आणखी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत — भटक्या जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण पूर्ववत करून ते ५ टक्क्यांवर नेणे, समाजाच्या लोकसंख्येची खरी आकडेवारी जाहीर करणे, पूर्व विदर्भातील पारंपारिक मच्छिमारांच्या प्रगतीसाठी जतिरामजी बर्वे पारंपारिक मच्छीमार संशोधन संस्था स्थापन करून तिला २ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणे, तसेच रेणके आयोगाच्या शिफारशी तातडीने लागू करणे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

या आंदोलनाच्या इशाऱ्याला जिल्ह्यातील सामाजिक– राजकीय क्षेत्रात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असून, शासनाने हा मुद्दा तातडीने न सोडवल्यास गडचिरोलीत भटक्या समाजाच्या संघर्षाची ठिणगी पेट घेईल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. समाजाच्या संयमाचा अंत झाल्यास हा संघर्ष जिल्हा स्तरापुरता न राहता राज्यव्यापी आंदोलनाचे रूप घेईल, असा सूर या वेळी उमटला.

या निवेदनावेळी जिल्हा ढिवर–भोई व तत्सम जमाती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. भाग्यवान मेश्राम, कार्याध्यक्ष सुनील बावणे, जिल्हा सचिव किशोर बावणे, संयोजक कृष्णा मंचर्लावार, सल्लागार भाई रामदास जराते, प्रसिद्धी प्रमुख फुलचंद वाघाडे, राजेंद्र मेश्राम, जयश्रीताई जराते, चंद्रकांत भोयर, रेवनाथ मेश्राम, देवेंद्र भोयर, महेंद्र जराते, प्रदीप मेश्राम, महेश भोयर, गुरुदास टिंगुसले, आशिष मेश्राम, अनिल साखरे, विलास भोयर, प्रभुजी मानकर, बंडुजी मेश्राम, योगेश चापले, लक्ष्मण चांदेकर, छायाबाई भोयर, चंद्रकला भोयर, भावना मेश्राम, रेखा मेश्राम, मनीषा भोयर, शीला भोयर, शारदा जराते, साधना मेश्राम, सुषमा जराते यांच्यासह मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते.