एसटीमध्ये अतिकालीन भत्त्यावर लगाम — नवा नियम लागू

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

मुंबई, २१ नोव्हेंबर — वाढत्या खर्चाच्या ताणाखाली ढासळू पाहणाऱ्या एसटी महामंडळाने अखेर आर्थिक शिस्तीचा धागा घट्ट पकडण्याचा निर्णायक प्रयत्न सुरू केला आहे. दैनंदिन उत्पन्नाचा ताळमेळ विस्कटू नये म्हणून, चालक–वाहकांना दिल्या जाणाऱ्या अतिकालीन भत्त्याच्या नियमावलीत मोठे आणि रचनात्मक बदल करण्यात आले आहेत. “कमी मूळ वेतन” असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाइममध्ये प्राधान्य देण्याच्या नव्या धोरणामुळे, एसटी प्रशासन आर्थिक भार कमी करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत असल्याचे दिसून येते.

महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (वाहतूक) यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात, ओव्हरटाइमबाबत असलेली अनाकलनीय अनियमितता आणि निवडक व्यक्तींना लाभ देण्याची प्रवृत्ती उघडपणे नोंदवली गेली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत, अतिकालीन भत्त्याच्या वाटपासंदर्भात गंभीर तक्रारींचा पाढा मांडला गेला. काही ठराविक चालक–वाहकांकडे ओव्हरटाइमचे ‘ताट’ वळवले जात असल्याचे, आणि त्यासाठी आर्थिक देवाणघेवाणीची “अघोषित पद्धत” रूढ झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे पारदर्शक, मोजक्याच निकषांवर आधारित आणि नोंदणीकृत कार्यपद्धतीची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

नवी कार्यपद्धती : आर्थिक काटकसरीचा मार्ग परिपत्रकात सर्व आगारांना बंधनकारकपणे खालील उपाययोजना राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

१) कमी पगाराच्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य — चालक व वाहकांना ‘अ, ब, क’ गटात वर्गीकृत करून ओव्हरटाइमसाठी शक्यतो ‘क’ गटातील कर्मचाऱ्यांची निवड करावी. याचा स्पष्ट हेतू म्हणजे—कमी प्रतितास दराचा ओव्हरटाइम वापरून महागाईचा भार कमी करणे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

२) ‘डबल ड्युटी’चे नियोजन नियमबद्ध — मनुष्यबळाची कमतरता असल्यास ‘प्लॅन डबल ड्युटी’ देण्यात येईल. मात्र इच्छुक कर्मचाऱ्यांचे अर्ज मागवून मूळ वेतन कमी असणाऱ्यांना अग्रक्रम दिला जाईल.

३) १० दिवस आधीच वेळापत्रक जाहीर — डबल ड्युटीचे वेळापत्रक नोटीस बोर्डावर १० दिवस आधी लावणे अनिवार्य. अचानक दिल्या जाणाऱ्या ड्युटी टाळण्यासाठी ही सक्ती.

४) साप्ताहिक सुट्टी रद्द करण्यास स्पष्ट मनाई — कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीच्या हक्काला बाधा पोहोचवणारी कोणतीही कृती केल्यास, संबंधित पर्यवेक्षकावर थेट कारवाई केली जाईल.

५) ओव्हरटाइम : उत्पन्न अधिक, खर्च कमी — कोणतीही फेरी ओव्हरटाइमवर चालवायची असल्यास, त्या फेरीतून होणारे उत्पन्न हा ओव्हरटाइम खर्चापेक्षा निश्चितच जास्त असणे बंधनकारक.

पारदर्शकतेकडे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ओव्हरटाइमच्या वाटपापासून ते प्रतितास दरापर्यंत सर्व बाबींची तपशीलवार नोंद करणारी विशेष नोंदवही प्रत्येक आगारात ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ठराविक कर्मचाऱ्यांनाच वारंवार ओव्हरटाइम देण्यात आल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी अटळपणे ठरवली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

गैरहजेरीवर करडी नजर सणासुदीच्या दिवशी मुद्दाम रजा घेणारे, गर्दीच्या काळात गैरहजर राहणारे किंवा अचानक अनुपस्थित राहून वाहतूक व्यवस्थेमध्ये अडथळे निर्माण करणाऱ्यांवरही कठोर कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गैरहजेरीतील विचित्र नमुने तपासून, प्रवाशांना व व्यवस्थापनाला होणारी हानी रोखण्यावर भर दिला जात आहे.

खर्चावर नियंत्रण व शिस्तीचा नवा अध्याय एसटी महामंडळाच्या या निर्णयामुळे केवळ आर्थिक शिस्तच नव्हे, तर कामगार व्यवस्थापनामध्येही सुसूत्रता व पारदर्शकता निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ओव्हरटाइमच्या माध्यमातून कधी ‘अतिरिक्त कमाईचे माध्यम’ बनलेली प्रणाली आता काटेकोर तपासणी आणि पारदर्शक निकषांच्या चौकटीत आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.

राज्यभरातील आगारांच्या दैनंदिन उत्पन्नात सुधारणा, खर्चात कपात आणि प्रशासकीय शिस्तीची पुनर्स्थापना—याच तीन उद्दिष्टांवर आधारित हा ‘संयमकोड’ आता प्रत्यक्षात उतरवण्याचे आव्हान एसटी प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.