अल्पसंख्याक संस्थांमधील पदभरती माहिती न देण्याचा आरोप

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या मान्यता, ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ आणि शिक्षक–शिक्षकेतर पदभरती प्रक्रियेतील आवश्यक माहिती न दिल्याचा आरोप शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) वासुदेव भुसे यांच्याविरोधात करण्यात आला आहे. याबाबतची तक्रार नागरिक विष्णू वैरागडे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांच्याकडे दाखल केली आहे.

माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल केलेले अर्ज निश्चित मुदतीत निकाली काढण्याचे शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही, शिक्षणाधिकारी भुसे तसेच सहायक जनमाहिती अधिकारी आशीष आत्राम आणि जनमाहिती अधिकारी विश्वनाथ दुधबळे यांनी संबंधित माहिती उपलब्ध करून दिली नसल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी दरम्यान आवश्यक माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने १२ डिसेंबर २००७ च्या शासन परिपत्रकाचे उल्लंघन झाल्याचेही तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. निर्णय देण्यापूर्वी सात दिवस आधी नोटीस देऊन सुनावणी घेणे बंधनकारक असतानाही ती प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याचा आरोप आहे.

अल्पसंख्याक संस्थांतील पदभरती प्रक्रियेत अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी पूर्वीपासून आहेत. शालार्थ आयडी प्रस्तावांना मंजुरी देताना काही संस्थांनी सादर केलेली कागदपत्रे तपासली गेली नसण्याची शक्यता असल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. मूळ माहिती दडपण्यामागे या अनियमिततेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

सार्वजनिक कामकाजात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा लागू करण्यात आला असून, त्याचे पालन न केल्याचा आरोप गंभीर मानला जात आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार कारवाई करण्याची मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.