महाराष्ट्र नक्षलवादमुक्त होण्याच्या उंबरठ्यावर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

नागपूर/गडचिरोली दि. १३ : केंद्र शासनाने देशातून २०२६ पर्यंत नक्षलवाद हद्दपार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून, महाराष्ट्र या उद्दिष्टपूर्तीकडे निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. राज्य शासनाच्या दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांमुळे, पोलीस दलाच्या सातत्यपूर्ण कारवाईमुळे आणि समन्वित प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र नक्षलवादमुक्त होण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

विधानभवनातील मंत्री परिषद सभागृहात राष्ट्रीय योजना व कृती आराखड्याबाबत एकसूत्री कृती यंत्रणा संरचनेनुसार गठीत राज्यस्तरीय समितीच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी त्यांनी नक्षलवाद संपूर्णपणे संपुष्टात आणण्यासाठी अति दुर्गम भागात नवीन पोलीस चौक्यांची स्थापना, आवश्यक मनुष्यबळाची नियुक्ती आणि सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

नक्षलवादमुक्त झालेल्या भागांतील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नवीन पोलीस चौकी उघडलेल्या ठिकाणी विविध कल्याणकारी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या कार्यक्रमांद्वारे शासकीय योजनांचा लाभ स्थानिकांना देण्यात यावा, युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात, तसेच सांस्कृतिक उपक्रमांच्या माध्यमातून स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, बक्षीस जाहीर असलेल्या नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण पोलिसांच्या प्रभावी प्रयत्नांमुळे शक्य झाले आहे. जहाल नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या गडचिरोली पोलिसांना जाहीर केलेले एक कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, तसेच नक्षलविरोधी मोहिमेत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. मंत्रालय स्तरावर गडचिरोली जिल्ह्याशी संबंधित कोणताही विषय आल्यास त्यास नियमानुसार प्राधान्य देऊन पूर्णत्वास न्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

गडचिरोली येथे नवीन पोलीस अधीक्षक कार्यालय इमारतीचे काम तातडीने सुरू करावे आणि त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. याशिवाय पोलीस दलासाठी ३३ नवीन वाहनांच्या खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मनीषा म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंग, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (विशेष) शीरिंग दोरजे, केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे अतिरिक्त महासंचालक अजय शर्मा यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत पोलीस उपमहानिरीक्षक अंकित गोयल यांनी सादरीकरण केले.