४८ कामांत अनियमितता आढळूनही अधिकारी मोकाट?; आलापल्ली वनविभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : आलापल्ली वनपरिक्षेत्रातील जिल्हा वार्षिक योजना आणि जिल्हा आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या विकासकामांमध्ये अनियमितता, निकृष्ट कामे आणि गंभीर त्रुटी आढळल्याचा चौकशी अहवाल उपलब्ध असतानाही संबंधित तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यावर ठोस कारवाई का झाली नाही? असा थेट सवाल उपस्थित झाला आहे. तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी गौरव गणवीर यांच्यावर अद्याप निलंबन अथवा विभागीय चौकशीची ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष शंकर ढोलगे आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी यांनी केला आहे.

चौकशी अहवालात ४८ कामांमध्ये अनियमितता आढळल्याचा दावा करण्यात येत असताना कारवाईचा निर्णय प्रलंबित राहिल्याने वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त केला जात आहे. दोष निश्चित करण्यासाठी पुढील कार्यवाही करण्यात आली नसेल, तर चौकशी अहवालाचा उपयोग काय, असा सवालही आंदोलक संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

गणवीर यांच्या कार्यकाळातील कथित बोगस मजूर नोंदी, मजुरी देयके, मस्टर व्हाउचर, बँक व्यवहार आणि विविध विकासकामांमधील आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केवळ विभागीय पातळीवरील चौकशी न करता वन विभागाबाहेरील स्वतंत्र तांत्रिक समितीमार्फत उर्वरित कामांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून मोजमाप पुस्तिका (MB), अंदाजपत्रक, मंजूर मात्रा, बिल-वाउचर, मजूर नोंदी आणि प्रत्यक्ष कामाची गुणवत्ता यांची तपासणी करावी. अपूर्ण, निकृष्ट किंवा जादा देयकाची कामे आढळल्यास शासनाचे आर्थिक नुकसान निश्चित करून संबंधितांकडून नियमानुसार वसुली करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

विशेषतः कथित बोगस मजूर प्रकरणातील मजुरांची नावे, त्यांच्या नावाने काढण्यात आलेली मजुरी आणि संबंधित बँक खात्यांतील व्यवहार यांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जबाबदारी निश्चित झाल्यास संबंधित अधिकारी व जबाबदार व्यक्तींकडून शासकीय नुकसानाची नियमानुसार वसुली करून विभागीय तसेच आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई करावी, अशी भूमिका संघटनांनी घेतली आहे.

दरम्यान, या मागण्यांवर तातडीने ठोस निर्णय न झाल्यास गांधी चौक ते मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), वनवृत्त गडचिरोली कार्यालयापर्यंत ढोल-ताशांसह एकदिवसीय लक्षवेधी आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने शंकर ढोलगे, रमेश अधिकारी, नानु उपाध्ये, कृष्णा वाघाडे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष मनीषा मडावी, भूषणा खेडेकर, राणी गोपशेट्टीवार, मोरेश्वर भांडेकर, भीमराव वनकर आदींनी प्रसिद्धीपत्रकातून ही भूमिका जाहीर केली.

चौकशी अहवालात नेमके काय निष्पन्न झाले? ४८ कामांबाबतच्या आक्षेपांवर पुढील कारवाई का झाली नाही? कथित आर्थिक अनियमिततेची जबाबदारी कोणाची? आणि शासनाच्या निधीचे नुकसान झाले असल्यास त्याची वसुली कधी होणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता वन विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासनाकडून अपेक्षित आहेत.