शिष्यवृत्ती योजनांत पारदर्शकता व समतोल राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

नागपूर, दि. १३ डिसेंबर : राज्यातील गुणवत्ताधारक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ प्राधान्याने मिळावा, यासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध असून या योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, समतोल आणि स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.

राज्य शासनाच्या वतीने टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. या योजनांचा लाभ अधिकाधिक गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

बार्टीच्या शिष्यवृत्ती योजनेबाबत विधानसभा सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीचा लाभ मिळत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या संदर्भात माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू असून सध्या या शिष्यवृत्ती योजनांसाठी संबंधित संस्थांचा निम्म्यापेक्षा अधिक निधी खर्च होत आहे. त्यामुळे इतर गरजू विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत.

या स्वायत्त संस्थांच्या वार्षिक कृती आराखड्यांना मान्यता देण्याच्या अनुषंगाने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली असून, त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीत अधिछात्रवृत्ती योजनांसाठी युजीसीने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने अधिछात्रवृत्तीचे स्पष्ट निकष ठरवावेत, तसेच विद्यार्थ्यांचा वार्षिक प्रगती अहवाल तपासल्यानंतरच उर्वरित अनुदान वितरीत करण्याची प्रक्रिया राबवावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

शिष्यवृत्ती योजनांतर्गत प्रत्येक सामाजिक घटकासाठी लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करणे, कोणत्या शैक्षणिक टप्प्यावर किती विद्यार्थ्यांना लाभ द्यायचा, याबाबत स्पष्ट धोरणात्मक निर्णय आणि मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात येणार आहेत, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. शिष्यवृत्ती मंजूर करताना संबंधित अभ्यासक्रमांचा राज्य व समाजाच्या विकासासाठी होणारा उपयोग, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तसेच त्यांची आर्थिक परिस्थिती यांचा सखोल विचार केला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील, परदेशात शिक्षण घेण्याची क्षमता नसलेल्या पण गुणवत्तेत पुढे असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने मदत करण्याचा सरकारचा स्पष्ट उद्देश असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. “मी कुठल्याही घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही. वंचित कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या सर्व स्वायत्त संस्थांना ३० मार्चपर्यंत शक्य तितका निधी वितरित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, उर्वरित निधी नियमित अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याबाबतही कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिले.