महुआ प्रक्रियेतून आदिवासी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली, दि. ७ —

वनसमृद्ध गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामीण व आदिवासी कुटुंबांच्या उपजीविकेला शाश्वत आधार देत, वनउत्पादनांतून मूल्यवर्धित उत्पन्ननिर्मितीला चालना देणाऱ्या महुआ प्रक्रिया उपक्रमाला अधिक गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले. कोरची तालुक्यातील दौऱ्यादरम्यान त्यांनी जिल्हा नियोजन समिती (DPC) निधीतून उभारण्यात आलेल्या ‘आजीविका क्लस्टर’ अंतर्गत गोंड गार्ड एफपीओ, कोरची येथील महुआ प्रक्रिया युनिटची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

या वेळी बोलताना जिल्हाधिकारी पंडा म्हणाले, “मार्च २०२५ मध्ये घेतलेले प्रशासकीय निर्णय आता जमिनीवर उतरू लागले आहेत,” याचे समाधान असल्याचे त्यांनी व्यक्त केले. डीपीसी निधीतून उभारण्यात आलेल्या या युनिटमुळे महुआ संकलनापुरते मर्यादित असलेले उत्पन्न आता प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विक्रीच्या माध्यमातून वाढत असून, याचा थेट लाभ स्थानिक आदिवासी व ग्रामीण कुटुंबांना मिळत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

महुआपासून तयार होणाऱ्या विविध मूल्यवर्धित उत्पादनांना व्यापक बाजारपेठ मिळावी, यासाठी विपणन साखळी बळकट करणे, पॅकेजिंग व ब्रँडिंग सुधारणा, तसेच ई-मार्केटिंगचा प्रभावी वापर करण्याच्या ठोस सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. यामुळे एफपीओ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि महुआ संकलक व शेतकऱ्यांना थेट, स्थिर व सन्मानजनक उत्पन्न मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यानंतर तहसील कार्यालय, कोरची येथे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुक्यातील सर्व विभागप्रमुखांची आढावा सभा घेण्यात आली. या सभेत महसूल, कृषी, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, नगर पंचायत, शिक्षण, ग्रामीण विकास आदी विभागांतील प्रलंबित कामांचा सखोल आढावा घेऊन ती तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नवीन कामांचे नियोजन लाभार्थी-केंद्रित, कालबद्ध व परिणामकारक पद्धतीने सादर करण्यावर त्यांनी भर दिला.

दौऱ्यादरम्यान जिल्हाधिकारी पंडा यांनी शासकीय आश्रम शाळा, कोरची येथील वर्गखोल्या व प्रयोगशाळा बांधकामाची पाहणी करून काम वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. शाळा परिसरात पिण्याच्या पाण्याची तातडीची व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच ग्रामीण रुग्णालय, कोरची येथे भेट देऊन औषधी साठ्यासाठी स्वतंत्र स्टॉक रूम नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत, यासाठी त्वरित बांधकाम प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दिले.

याशिवाय प्रस्तावित एकलव्य निवासी शाळेच्या जागेची पाहणी करून जागेचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. मौजा जांभळी येथील एव्ही अंगणवाडी केंद्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू असलेले सीसी रस्ता काम, स्वयंरोजगार विक्री केंद्रातील नवतेजस्विनी महिला उद्योग केंद्र स्टॉल, मा. दुर्गा आदिवासी महिला बचत गटाद्वारे चालविण्यात येणारा ‘मॉ की रोटी’ उपक्रम तसेच मौजा बेडगाव येथील झुडपी जंगल डी-लिस्टिंग प्रकरणाचीही त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली.

या आढावा सभेस अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, उपविभागीय अधिकारी (कुरखेडा) प्रसन्नजित प्रधान, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) स्मिता बेलपात्रे, उपजिल्हाधिकारी अस्मिता मोरे यांच्यासह तालुक्यातील सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

महुआ प्रक्रियेसारख्या उपक्रमांतून वनाधारित अर्थव्यवस्थेला चालना देत, विकास आणि उपजीविका यांचा समतोल साधण्याच्या दिशेने गडचिरोली जिल्हा ठोस पावले टाकत आहे, असा सकारात्मक संदेश या दौऱ्यातून मिळाला.