वनहक्कातून विकासाकडे निर्णायक पाऊल; ३९० सामूहिक आराखड्यांना मंजुरी

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली दि. ८ : वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री न ठेवता, ग्रामसभांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष विकासात रूपांतरित करण्याच्या दिशेने गडचिरोली जिल्ह्यात महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या बैठकीत तब्बल ३९० सामूहिक वनहक्क विकास आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली असून, यामुळे वनहक्क हा हक्कापुरता मर्यादित न राहता विकासाचे प्रभावी साधन ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन भवन येथे पार पडलेल्या या बैठकीत सामूहिक वनहक्कांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या आराखड्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ग्रामसभांनी आपल्या भागाचा सर्वांगीण व शाश्वत विकास साधण्यासाठी वास्तवाधारित, परिपूर्ण आणि विकासाभिमुख आराखडे सादर करावेत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

यावेळी पंडा यांनी ठाम भूमिका मांडत सांगितले की, आराखड्यांची गुणवत्ता ही केवळ ग्रामसभांची जबाबदारी नाही, तर प्रशासनानेही त्यात सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे. दर्जेदार, लोकाभिमुख आणि परिणामकारक विकासासाठी तालुकास्तरावर नियमित आढावा घेऊन ग्रामसभांना मार्गदर्शन करण्यात यावे, आराखडे तयार करताना येणाऱ्या अडचणी तातडीने सोडवण्यात याव्यात आणि या प्रक्रियेत कोणतीही प्रशासकीय उदासीनता सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.

बैठकीत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, आहेरी, भामरागड व गडचिरोली येथून अनुक्रमे ४६, २० आणि ३४ असे एकूण १०० नवीन सामूहिक वनहक्क प्रस्ताव सादर करण्यात आले. यासोबतच यापूर्वी सादर झालेले २९० आराखडेही विचाराधीन होते. ग्रामसभा प्रतिनिधी व समिती सदस्यांच्या उपस्थितीत सर्व आराखड्यांवर सखोल चर्चा करून पानंद रस्त्यांची कामे वगळता उर्वरित सर्व विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

या आराखड्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे ५५९ ग्रामसभांमधील २,४३९ सदस्यांना ‘एकल सेंटर’च्या माध्यमातून नियोजनबद्ध प्रशिक्षण देऊन हे आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. याशिवाय सामूहिक वनहक्क दाव्यांचे १० प्रस्ताव आणि वैयक्तिक वनहक्क दाव्यांचे ७८ प्रस्तावही मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले.

डिजिटल ग्रामसभा संकल्पनेला चालना….

यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर ६३ ग्रामसभांना जीएसटी नोंदणी, पॅन कार्ड आणि डिजिटल स्वाक्षरीच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. या अनुभवाच्या आधारे आता जिल्ह्यातील सर्व ग्रामसभांना डिजिटल सुविधांच्या कक्षेत आणण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. यामुळे ग्रामसभांची प्रशासकीय क्षमता वाढण्यासह निधी व्यवस्थापन व अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

सीमांकनावर भर, योजनांचा थेट लाभ…

सामूहिक वनहक्क मंजूर झालेल्या ग्रामसभांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळावा आणि अंमलबजावणीतील अडथळे दूर व्हावेत, यासाठी सीमांकन प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. बैठकीदरम्यान ग्रामसभा-निहाय आराखड्यांचे सादरीकरण करत नागरिकांनी वनहक्क, नकाशे व अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट संवाद साधत शंकांचे निरसन केले.

या बैठकीस उपवनसंरक्षक श्रीमती आर्या, अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, सर्व उपविभागीय अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) स्मिता बेलपत्रे, जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीचे सदस्य, संबंधित विभागांचे अधिकारी, ग्रामसभा प्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.