ग्रामसभेच्या ताब्यातील ट्रॅक्टर सोडण्यासाठी पोलिसांचा दबाव?; दर्शनीचक ग्रामसभेचा ठाणेदारावर गंभीर आरोप

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली, : सामूहिक वनहक्क पट्ट्याच्या क्षेत्रात अतिक्रमण केल्याप्रकरणी ग्रामसभेने ताब्यात घेतलेल्या ट्रॅक्टर प्रकरणाला आता नवे वळण लागले असून, पोलिसांकडून ट्रॅक्टर सोडण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा गंभीर आरोप दर्शनीचक ग्रामसभेने केला आहे. या प्रकरणी गडचिरोली पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक विनोद चव्हाण यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामसभेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

२७ जानेवारी रोजी दर्शनीचक येथील सामूहिक वनहक्क क्षेत्रात अतिक्रमण करताना एका व्यक्तीस ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी रंगेहाथ पकडले होते. त्यावेळी अतिक्रमणासाठी वापरण्यात आलेला ट्रॅक्टर ताब्यात घेण्यात आला. या प्रकरणात प्रशासनाने कारवाई करावी, यासाठी ग्रामसभेकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र अपेक्षित कारवाई न झाल्याने ग्रामसभेने स्वतः पुढाकार घेत जंगलाच्या नुकसानीपोटी संबंधितांकडून एक लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचा ठराव पारित केला.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

दरम्यान, जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या सदस्य सचिव तथा अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. त्यामुळे संबंधित ट्रॅक्टर जप्त करून कायदेशीर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात पोलिसांनी उलट ग्रामसभेलाच सूचनापत्र बजावून ट्रॅक्टर परत देण्याचे निर्देश दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. “अन्यथा तुमच्यावर कारवाई केली जाईल,” असा इशाराही देण्यात आल्याचे ग्रामसभेचे म्हणणे आहे.

या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभेने विशेष बैठक घेऊन अतिक्रमणामुळे झालेल्या जंगल नुकसानीबद्दल एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई आकारण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर केला. तसेच संबंधित व्यक्तीने १५ दिवसांत दंड न भरल्यास ट्रॅक्टरचा लिलाव करून रक्कम वसूल करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

मात्र, अतिक्रमण धारक चरणदास कवडूजी पिपरे यांनी पोलिसांशी संगनमत करून ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांवर ट्रॅक्टर सोडण्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. वारंवार पोलीस ठाण्यात बोलावून मानसिक दबाव आणला जात असल्याने ग्रामसभेच्या कायदेशीर अधिकारांवर गदा येत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात अतिक्रमण धारक तसेच पोलीस निरीक्षक विनोद चव्हाण यांच्यावर तातडीने कठोर कारवाई करून ग्रामसभेचे अधिकार अबाधित ठेवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या तक्रारीच्या प्रती राज्यपालांचे खासगी सचिव, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अप्पर जिल्हाधिकारी आणि विभागीय वन अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.