सिलिंडर साठ्यावर ‘सरप्राईज स्ट्राईक’! जिल्हाधिकाऱ्यांची थेट कारवाई—काळाबाजाराला इशारा, नागरिकांच्या हक्कासाठी प्रशासन सज्ज!

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

ओमप्रकाश चुनारकर 

चंद्रपूर, : संकटाच्या छायेत नागरिकांच्या मूलभूत गरजांवर कुठलाही परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रशासन किती सजग आहे, याचे ठळक उदाहरण आज चंद्रपूरमध्ये पाहायला मिळाले. जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी गॅस एजन्सी आणि सिलिंडर गोदामांवर अचानक धडक देत केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता प्रत्यक्ष साठ्याची मोजणी करून व्यवस्थापनाला थेट इशारा दिला—“नियम मोडल्यास कारवाई अटळ!”

दीक्षाभूमी परिसरातील चेतक गॅस एजन्सीत अचानक पोहोचलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतली. स्टॉक रजिस्टरची पानोपानी तपासणी करत त्यांनी रोजची बुकिंग, उपलब्ध साठा, वितरणाची गती आणि शिल्लक यांची चौकशी केली. ग्राहकांची सेवा कोणत्याही परिस्थितीत खंडित होऊ नये, असा स्पष्ट आदेश देत “नागरिकांच्या त्रासाला जबाबदार कोणालाही सोडले जाणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला.

तपासणीचा केंद्रबिंदू ठरला तो ‘तफावत’ शोधण्याचा. कागदावर दाखवलेला साठा आणि प्रत्यक्षात असलेली संख्या यात फरक आहे का, हे पाहण्यासाठी त्यांनी थेट भटाळी येथील गोदाम गाठले. येथे त्यांनी व्यवस्थापकांना समोरच भरलेले आणि रिकामे सिलिंडर मोजण्याचे आदेश दिले. रजिस्टरमधील आकडे आणि प्रत्यक्ष मोजणी यांची काटेकोर पडताळणी करताना प्रशासनाची कडक शिस्त स्पष्टपणे जाणवली.

या कारवाईतून त्यांनी अधिकाऱ्यांनाही स्पष्ट संदेश दिला—“तपासणी ही केवळ औपचारिकता नाही, ती जबाबदारी आहे.” जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार, साठेबाजी किंवा कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी नियमित आणि कठोर तपासण्या सुरू ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

दरम्यान, एजन्सी व्यवस्थापनाने सुरुवातीच्या अडचणी मान्य करताना परिस्थिती सुधारत असल्याचा दावा केला. अफवांमुळे वाढलेल्या अचानक बुकिंगमुळे पुरवठ्यावर ताण आला होता, मात्र आता दररोज ३५० ते ४०० सिलिंडरचे वितरण सुरळीत सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

साठा मुबलक, पण नजर कडक!..

जिल्ह्यात पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती सिलिंडरचा साठा पुरेसा असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले असले, तरी “साठा आहे” या नावाखाली कुठलाही गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, हे या धडक कारवाईतून अधोरेखित झाले.

जनतेचा विश्वास—प्रशासनाची जबाबदारी..

या संपूर्ण घडामोडीतून एक गोष्ट ठळकपणे समोर आली—संकटकाळात केवळ आश्वासने नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीच जनतेचा विश्वास जिंकते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या ‘सरप्राईज स्ट्राईक’ने प्रशासनाच्या सजगतेची धार अधिक तीव्र केली असून, नागरिकांच्या हक्कांवर कुणीही गदा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा स्पष्टपणे दिला आहे.