उद्या शेतकरी आणि सरकारमध्ये पुन्हा होणार बैठक

नवीन शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वांच लक्ष लागलं आहे बैठकीकडे

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली, 14 जानेवारी: दिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोर्टाने एक चार सदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे. शेतकरी आंदोलनाचा आज 50 वा दिवस आहे. शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. यातच आता उद्या शेतकरी आणि सरकारमध्ये बैठक होणार आहे. ही शेतकरी आणि सरकारमधील 9 वी बैठक असेल.

आठ तारखेला केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये बैठक झाली. ही बैठक देखील निष्फळ ठरली होती. या बैठकीवेळी 15 जानेवारीला पुढील बैठक होणार असल्याचं सांगितलं होतं. मागील बैठकीत पुन्हा एकदा सरकारने शेतकरी नेत्यांसमोर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. सरकारकडून असे म्हटले होते की हा कायदा मागे घेता येणार नाही कारण बरेच शेतकरी त्यास अनुकूल आहेत. तर कायदा रद्द करण्याची मागणी शेतकरी नेते वारंवार करत राहिले.

नवीन शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोर्टाने एक चार सदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट यांचा समावेश केला आहे. या समितीतून भारतीय किसान युनियनच्या मान गटाचे अध्यक्ष भूपेंदर सिंह मान यांनी आपण बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केलं आहे. दोनच दिवसांपूर्वी जेव्हा सुप्रीम कोर्टानं या चार जणांच्या समितीची घोषणा केली तेव्हापासून या समितीच्या नावावरुन वाद सुरु होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या पॅनेलमध्ये भूपिंदर सिंह मान यांचे नाव समाविष्ट झाल्यानंतर शेतकरी संघटनांमध्ये वाद निर्माण झाला. त्यानंतर एका निवेदनात भुपिंदर सिंह मान यांनी म्हटलं की, केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकरी संघटनांशी संवाद सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीत मला स्थान दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. एक शेतकरी आणि एका संघटनेचा नेता म्हणून या समितीबाबत आंदोलक शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्यांच्या ज्या भावना उमटत आहेत. त्याचा विचार करुन मी राजीनामा देत आहे.

शेतकरी आणि जनतेच्या भावना मी समजू शकतो. पंजाब आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताशी मी कधीही तडजोड करू शकत नाही. त्यामुळे मी स्वत: ला या समितीतून बाहेर पडत आहे. मी नेहमीच शेतकरी व पंजाबच्या पाठीशी उभा राहीन. सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेली जबाबदारी आपण निभावू शकणार नाही. त्यामुळे या समितीतून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतल्याचं भुपिंदर सिंह मान यांनी स्पष्ट केलं आहे.