लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
ठळक बाबी
• विमानतळ भूसंपादन प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती…
• शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे लेखी आश्वासन..
• मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चेनंतरच अंतिम निर्णय..
• चामोर्शी औद्योगिक वसाहतीसाठी हरकती नोंदविण्यास ९० दिवसांची मुदतवाढ..
गडचिरोली : प्रस्तावित गडचिरोली विमानतळासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात जिल्हा मुख्यालयावर दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. राज्याचे राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून आंदोलनस्थळी भेट देत विमानतळ भूसंपादनासंदर्भातील पुढील कार्यवाही तात्पुरती स्थगित करण्याची घोषणा केली. तसेच या विषयावर मुख्यमंत्री स्तरावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट करत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे लेखी आश्वासनही आंदोलक शेतकऱ्यांना देण्यात आले.
भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधले गेले होते. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेत सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी रात्री उशिरापर्यंत शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून संपूर्ण परिस्थितीची माहिती दिली. चर्चेनंतर घेण्यात आलेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहमती दर्शविल्याची माहिती त्यांनी आंदोलकांना दिली.
गडचिरोली येथे प्रस्तावित विमानतळासाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी परिसरातील सरकारी, खाजगी तसेच वन विभागाच्या अखत्यारितील एकूण ३११.८१ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. १२ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या प्रकल्पासाठी १०४ कोटी ४८ लाख रुपयांहून अधिक खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र या निर्णयामुळे शेती, उपजीविका आणि भविष्यातील विस्थापनाच्या भीतीमुळे प्रभावित शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध नोंदविला होता.
आंदोलनस्थळी उपस्थित शेतकरी व नागरिकांना संबोधित करताना सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. विकास हा शासनाचा अजेंडा असला तरी स्थानिक जनभावना आणि शेतकऱ्यांचे हित यांच्याशी तडजोड केली जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. लोकशाही मार्गाने मांडण्यात आलेल्या जनभावनांचा शासन आदर करत असून कोणताही निर्णय बळजबरीने लादला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी यापूर्वीच्या विमानतळ प्रकल्पाचे उदाहरण देत सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने पूर्वीही प्रकल्पाचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे स्थानिक परिस्थिती, जनभावना आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
दरम्यान, प्रस्तावित चामोर्शी औद्योगिक वसाहतीच्या पाचव्या टप्प्यात लॉईड्स आणि जेएसडब्ल्यू उद्योगसमूहासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबतही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. संबंधित शेतकरी आणि नागरिकांना हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी अतिरिक्त ९० दिवसांची मुदत देण्यात येणार असल्याचे सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले. त्यामुळे संबंधितांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध होणार असून पुढील निर्णय व्यापक विचारविनिमयानंतरच घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या चर्चेदरम्यान आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, प्रभारी जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.