१० हजारांवरील ऑनलाइन व्यवहारांना १ तासाचा ब्रेक—RBIची नवी सुरक्षा योजना!

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

मुंबई, : वाढत्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आता कडक आणि बहुपदरी सुरक्षा उपाययोजना लागू करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. डिजिटल व्यवहारांच्या वेगवान युगात ‘सुरक्षा विरुद्ध सोय’ या द्वंद्वात, आरबीआयने ग्राहकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत ₹१० हजारांपेक्षा जास्त ऑनलाइन व्यवहारांवर एक तासाचा ‘कूलिंग पीरियड’ लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

या प्रस्तावानुसार, मोठ्या रकमेचे अकाउंट-टू-अकाउंट व्यवहार तात्काळ पूर्ण होणार नाहीत. व्यवहार केल्यानंतर संबंधित रक्कम खात्यातून तात्पुरती वजा होईल, मात्र ती अंतिम स्वरूपात प्राप्तकर्त्याच्या खात्यात जमा होण्यापूर्वी एक तासाचा अवधी दिला जाईल. या कालावधीत ग्राहकांना व्यवहार रद्द करण्याची संधी मिळणार आहे. फसवणुकीचा संशय निर्माण झाल्यास बँकही ग्राहकाची पुन्हा खात्री करूनच व्यवहार पुढे नेईल.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

आरबीआयने या नव्या सुरक्षात्मक उपाययोजनांबाबत ८ मे २०२६ पर्यंत नागरिकांकडून अभिप्राय मागवले असून, त्यानंतर लवकरच अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

५ स्तरांची ‘डिजिटल कवच’ प्रणाली…

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

ऑनलाइन व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आरबीआयने पाच महत्त्वाचे सुरक्षा उपाय सुचवले आहेत, जे डिजिटल व्यवहारांच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवू शकतात.‘किल स्विच’ ही संकल्पना सर्वाधिक लक्षवेधी ठरते. एका क्लिकवर ग्राहकाला आपले सर्व डिजिटल पेमेंट माध्यम—UPI, नेट बँकिंग, कार्ड व्यवहार—तात्पुरते बंद करता येणार आहेत. फसवणुकीचा संशय आल्यास ही सुविधा त्वरित उपयोगी ठरणार आहे.

दुसरीकडे, ₹१० हजारांवरील व्यवहारांसाठी ‘प्रतीक्षा कालावधी’ लागू करून घाईघाईत होणाऱ्या फसवणुकीला अटकाव करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे ग्राहकांना विचार करण्यासाठी आणि चुकीचा व्यवहार थांबवण्यासाठी वेळ मिळणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘विश्वसनीय व्यक्ती’ संकल्पना राबवली जाणार असून, मोठ्या व्यवहारांसाठी अतिरिक्त पडताळणीची व्यवस्था केली जाईल. यामुळे वृद्ध नागरिकांना लक्ष्य करणाऱ्या फसवणूकप्रकरणांवर अंकुश बसण्याची अपेक्षा आहे.

‘शॅडो क्रेडिट’ या योजनेअंतर्गत खात्यात अचानक मोठी रक्कम जमा झाल्यास तिचा स्रोत स्पष्ट केल्याशिवाय ती वापरता येणार नाही. यामुळे मनी लॉन्डरिंगसारख्या प्रकारांना आळा घालण्यास मदत होईल.याशिवाय, मोठ्या व्यवहारांसाठी बायोमेट्रिक ओळख, पिन किंवा टोकन यांसारख्या अतिरिक्त सुरक्षा स्तरांचा वापर अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे.

वेगाला ‘ब्रेक’, सुरक्षेला प्राधान्य..

डिजिटल व्यवहारांच्या वेगाला काही प्रमाणात ‘ब्रेक’ लागणार असला, तरी वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही गरज अपरिहार्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. ग्राहकांच्या पैशांचे संरक्षण आणि विश्वासार्ह व्यवहार व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय निर्णायक ठरू शकतो.

ग्राहकांसाठी सावधगिरीचा नवा अध्याय…

आरबीआयच्या या प्रस्तावामुळे डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि नियंत्रित होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, यासाठी ग्राहकांनीही सतर्क राहून नव्या नियमांचे पालन करणे तितकेच आवश्यक ठरणार आहे.डिजिटल व्यवहारांच्या युगात ‘वेगापेक्षा सुरक्षा’ या नव्या तत्त्वाचा स्वीकार करण्याची वेळ आता आली आहे—आणि आरबीआयचा हा निर्णय त्याच दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल मानले जात आहे…