Get real time updates directly on you device, subscribe now.
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली, दि. २६ : कुरखेडा उपविभागांतर्गत येणाऱ्या नान्ही रेतीघाटात नियमांचे उल्लंघन करून अवैध वाळू उत्खनन झाल्याच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. सदर समितीला सात दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी कुरखेडा उपविभागातील नान्ही व कुंभीटोला या रेतीघाटांचा ई-लिलाव करण्यात आला होता. या लिलावात देवरी येथील ‘तारामंगल एजन्सी’ने सर्वोच्च बोली लावत रेतीघाटांचा हक्क मिळवला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ११ डिसेंबर २०२५ रोजी मंजुरीचा आदेश निर्गमित केला होता.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
मात्र, या आदेशात अटी व शर्तींचा करारनामा तसेच पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा (EMP) आणि कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जबाबदारी (CER) संदर्भातील हमीपत्र सादर केल्यानंतरच उत्खननास सुरुवात करण्याची स्पष्ट अट घालण्यात आली होती. तरीही या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच नान्ही रेतीघाटातून सुमारे ६०० ब्रास वाळूचे उत्खनन करण्यात आल्याचे तहसीलदार, कुरखेडा यांच्या अहवालातून समोर आले आहे.
दरम्यान, या अवैध उत्खननाबाबत कुरखेडा येथील रहिवाशांनी १५ डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रीतसर तक्रार दाखल केली होती. तहसीलदारांच्या अहवालानुसार उत्खनन केलेली वाळू अद्याप घटनास्थळीच असल्याचे नमूद करण्यात आले असले, तरी ठोस पुराव्याअभावी वाळूची अवैध वाहतूक झाली नसल्याची शक्यता पूर्णतः नाकारता येत नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
या प्रकरणाची पारदर्शक व वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहा सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. या समितीत सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली हे अध्यक्ष, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, एटापल्ली हे सह-अध्यक्ष, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक आणि सहाय्यक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी हे सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. तहसीलदार, धानोरा यांच्याकडे सदस्य सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
सदर समितीने प्रत्यक्ष घटनास्थळी पाहणी करून नियमांचे उल्लंघन झाले आहे काय, उत्खननाची व्याप्ती किती आहे तसेच संबंधितांवर कोणती कारवाई आवश्यक आहे याबाबत सखोल तपास करून सात दिवसांच्या आत स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या चौकशी अहवालाकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.