उच्च शिक्षणाला नवी दिशा : राज्यातील विद्यापीठांसाठी धोरणात्मक विचारमंथनाचा राज्यस्तरीय मंच

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

पुणे, : महाराष्ट्राच्या उच्च व तंत्र शिक्षण व्यवस्थेला गुणवत्तेच्या नव्या शिखरावर नेण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने राज्यातील विद्यापीठांशी संबंधित विविध धोरणात्मक विषयांवर सखोल विचारमंथन करण्यासाठी आयोजित एकदिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे उद्घाटन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.

राज्यातील उच्च शिक्षण अधिक गुणवत्तापूर्ण, कौशल्याधारित, संशोधनाभिमुख आणि रोजगारक्षम कसे करता येईल, यावर या कार्यशाळेत सविस्तर चर्चा झाली. विद्यापीठांची प्रशासकीय क्षमता, शैक्षणिक दर्जा, संशोधनाची दिशा तसेच जागतिक मानांकनात स्थान मिळवण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक बदलांवर या मंचावर मोकळ्या वातावरणात विचारविनिमय झाला.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

या कार्यशाळेस उच्च शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, राज्य प्रकल्प संचालक राजेंद्र भारुड, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्यासह राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू, शिक्षणतज्ज्ञ आणि वरिष्ठ प्राध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

उच्च शिक्षणात डेटा-आधारित धोरणांचा नवा अध्याय

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

या कार्यशाळेच्या अनुषंगाने उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या बळकटीसाठी एक महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि इन्फ्लिबनेट केंद्र, गांधीनगर यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

या कराराअंतर्गत राज्य संस्थात्मक क्रमवारी प्रणाली आणि राज्य उच्च शिक्षण माहिती व्यवस्थापन प्रणाली या एकात्मिक वेब-आधारित प्रणाली विकसित केल्या जाणार आहेत. यामुळे उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता मोजमाप, पारदर्शकता तसेच धोरणात्मक निर्णय प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक व परिणामकारक होणार आहे, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांच्या पाचव्या राष्ट्रीय परिषदेतील ठरावांच्या अनुषंगाने मानवी भांडवल विकास, ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था आणि उच्च शिक्षणाची भूमिका या विषयांवर अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.

माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी सुकाणू समितीमार्फत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीचा आढावा सादर केला, तर राजेंद्र भारुड यांनी विद्यापीठांचा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणा आणि उपाययोजनांवर प्रकाश टाकला.

यावेळी राज्य संशोधन निधी, महाज्ञानदीप प्रकल्प, पीएम उषा आणि सीएम उषा या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरही सखोल चर्चा करण्यात आली.

लोकशाही मूल्यांची जपणूक

दरम्यान, भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय मतदार दिनाचे औचित्य साधून मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थितांना मतदानाची शपथ दिली. लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग हे शिक्षित समाजाचे मूलभूत कर्तव्य असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.