मोठी बातमी: मराठा आरक्षण रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

राज्य सरकारनं बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावरील सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

मुंबई डेस्क, दि. ५ मे: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध असल्याचा दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवला आहे. राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अशोक भूषण असून या खंडपीठात न्या. एल नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या, एस रविंद्र भट आणि न्या हेमंत गुप्ता यांचा समावेश आहे. २६ मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. त्यापूर्वी सलग दहा दिवस या प्रकरणाची सुनावणी या पाच न्यायमूर्तींच्या पुढे सुरु होती. महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यावर म्हणजेच महाराष्ट्र एसईबीसी कायदा २०१८ च्या वैधतेवर निर्णय देताना गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींही फेटाळल्या आहेत. 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी तसंच सुनावणीदरम्यान करण्यात आलेले युक्तीवाद पुरेसे समर्पक नाहीत, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. सध्या आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती मुळीच नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हा कायदा संमत केला होता. 

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

न्यायमूर्ती अशोक भट आणि न्या. एस अब्दुल नजीर यांनी संयुक्त निकालपत्र लिहिलं आहे तर अन्य तीन न्यायमूर्ती भट, राव आणि गुप्ता स्वतंत्र निकालपत्र लिहिलं आहे. या प्रकरणासाठी लँडमार्क जजमेंट असलेलं इंदिरा साहनी प्रकरण जास्त न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही, असं न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी  स्पष्ट केलं. इंदिरा साहनी प्रकरणाच्या निकालाने घालून दिलेले निकष आजही लागू असून त्याचा फेरआढावा घेण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी इंदिरा साहनी निकालाचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केली होती. या निकालान्वये आरक्षणावर ५० टक्क्यांचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.