आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा प्रश्न केंद्राने अनुत्तरीत ठेवला! – अशोक चव्हाण

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

मुंबई डेस्क, दि. २६ मार्च: १०२ व्या घटना दुरूस्तीमुळे आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले असले तरी इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के मर्यादेचे काय? हा प्रश्न त्यांनी अनुत्तरीत ठेवला. तीन वेळा बाजू मांडण्याची संधी मिळाल्यानंतरही केंद्राने आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत अवाक्षरही काढले नाही, असे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चव्हाण म्हणाले की, राज्य शासनाच्या वतीने वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी, शेखर नाफडे व परमजितसिंग पटवालिया यांनी प्रभावी युक्तीवाद केले. त्यांची भूमिका लिखीत स्वरूपातही दाखल केली जाणार आहे. राज्याला आता सकारात्मक निकालाची अपेक्षा आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने सर्वतोपरी तयारी केली होती. या प्रकरणात केंद्र व इतर राज्यांनीही बाजू मांडावी, हा आमचा प्रयत्न होता व त्यात यश मिळाले. १०२ व्या घटना दुरूस्तीमुळे आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी भूमिका केंद्र व संबंधित राज्यांनी मांडली. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांनी बिनतोड युक्तीवाद केला. इंद्रा साहनी निवाड्याचा फेरविचार करण्याची कारणे प्रभावीपणे विषद केली. इतर अनेक राज्यांनीही ५० टक्के मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया देताना मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला सहकार्य करणाऱ्यांचाही आवर्जून उल्लेख केला. मराठा आरक्षण समर्थनार्थ हस्तक्षेप अर्ज करणाऱ्या अनेक खासगी याचिकाकर्त्यांनी विविध मुद्यांवर बाजू मांडली. राज्य शासनाने नेमलेल्या वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य आशिष गायकवाड, राजेश टेकाळे, रमेश दुबे पाटील, अनिल गोलेगावकर, अभिजीत पाटील यांनी अथक परिश्रम घेतले. मराठा समाजातील अनेक नेते, जाणकार, अभ्यासक, तज्ज्ञ तसेच वकिलांनी मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी चांगल्या सूचना मांडल्या. मराठा आंदोलनातील समन्वयक तसेच समाजातील अनेक संघटनांनीही सहकार्य केले.

मराठा आरक्षण प्रकरणासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी, शेखर नाफडे, परमजितसिंग पटवालिया, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी, सरकारने नेमलेले विशेष विधीज्ञ विजयसिंह थोरात, वकिल राहुल चिटणीस, सचिन पाटील, अक्षय शिंदे, वैभव सुगदरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रात्रंदिवस एक करून परिश्रम घेतले, असेही चव्हाण म्हणाले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा