मागास विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीवर केंद्र सरकारची वाईट नजर- यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांचा आरोप

नागपूर, दि. १९ डिसेंबर : देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे ६२ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्याकरीता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरू केलेली पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीची योजना बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. केंद्र सरकार ही योजना बंद करायची आहे, असा आरोप विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष व असोसिएशन फॉर सोशल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक इकव्हलिटी नागपूरचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी आज शुक्रवारी पत्रपरिषदेत केली. डॉ. थोरात पुढे म्हणाले की,  या योजनेत प्रारंभी केंद्र सरकारचा वाटा जास्त होता. परंतु आता तो कमी होऊन ४० टक्के केंद्र व ६० टक्के राज्य असा झाला आहे.

केंद्राचा ४० टक्के वाटा सुद्धा राज्यांना उशिरा प्राप्त होतो. गेल्या काही वर्षांत केंद्राचा निधी ११ टक्केपर्यंत खाली गेला आहे. सध्या या योजनेत देशभरातील सुमारे ६२ लाख एस.सी., एस.टी. विद्यार्थी आहेत. ही योजना राज्यांना पूर्ण आर्थिक मदतीसह केंद्रीय योजना म्हणून सुरू झाली होती. केंद्र सरकारचा शिष्यवृत्तीमधिल वाटा आता फक्त १० टक्के इतका मर्यादित करण्याचा विचार करीत आहे. याचा अर्थ यापुढे राज्यांना शिष्यवृत्तीचा ९० टक्के भार सोसावा लागेल. मात्र  अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारला हा भार सोसण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. एकूणच हा प्रकार म्हणजे दलित आदिवासींना उच्च शिक्षणापासून रोखण्याचा कुटील डाव  असल्याचा आरोपही थोरात यांनी केला.  एस्सी, एसटीच्या विध्याथ्र्यांना उच्च शिक्षण सुरू राहावे यासाठी ही योजना सुरू ठेवावी, केंद्र व राज्यातील वाटा ६०-४० असा असावा, या योजनेसाठी केंद्राने दरवर्षी १० उहजार कोटींची तरतूद करावी, उत्पन्नाची मर्यादा २ लेखावरून ८ लाख करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.