योजना, निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी डिजीटल माध्यम धोरण तयार करणार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १३ : शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम, शासकीय निर्णय इत्यादी माहिती लोकांपर्यंत जलदगतीने आणि प्रभाविरित्या पोहोचविण्यासाठी शासनाचे डिजीटल माध्यम धोरण लवकरच तयार करण्यात येईल. यासाठी यापुढील काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्राचा वापर करण्यात येईल. त्याचबरोबर विविध नवमाध्यमांचा प्रभावी वापर करून शासकीय योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

राज्य शासनाच्या शंभर दिवस आराखड्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, ‘माहिती व जनसंपर्क’चे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.

प्रधान सचिव तथा महासंचालक श्री. सिंह यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या १०० दिवसांच्या आराखड्याचे सादरीकरण केले.

    माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या कामकाजात यापुढे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्यावर भर द्यावा. डिजिटल माध्यम धोरण तयार करून नवमाध्यमांचा प्रभावी वापर करून शासकीय योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात येणाऱ्या मान्यवरांना महाराष्ट्राच्या विविध पैलू दर्शवणारे  कॉफीटेबल बूक तयार करावे. राज्य शासन घेत असलेले निर्णय, योजना व उपक्रमांची माहिती लोकांपर्यंत सर्व माध्यमांद्वारे जाणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाच्या प्रतिमा निर्मितीसाठी व माहिती पोहचविण्यासाठी एआय न्यूजरुम तयार करुन त्याद्वारे माहिती लवकरात लवकर प्रसारित करण्याचे नियोजन करावे. त्यासाठी आवश्यक साहित्य, मनुष्यबळ घेण्यात यावे. पत्रकारांसाठी असलेल्या आरोग्यविषयक तसेच इतर विविध कल्याणकारी योजनांना गती देण्यात यावी. पत्रकार पुरस्कारांचे लवकर वितरण करण्याचे नियोजन करावे, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्यस्तरावर संदर्भ कक्ष

शासकीय योजना, उपक्रम यांची संपूर्ण माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी राज्यस्तरावर संशोधन आणि संदर्भ कक्ष स्थापन करण्यात यावे. तसेच वर्तमानपत्रे व ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमांबरोबरच डिजिटल माध्यमांद्वारेही योजना, निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी डिजिटल मिडिया धोरण लवकरच तयार करण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.