Get real time updates directly on you device, subscribe now.
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : कामगार विभागामार्फत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नुतनीकरण तसेच विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ दिले जातात. या सर्व सेवा पूर्णपणे विनामूल्य असून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही, अशी स्पष्ट सूचना मंडळामार्फत देण्यात आली आहे.
नोंदणी, नुतनीकरण व लाभाचे अर्ज संगणक प्रणालीवर ऑनलाईन सादर केल्यानंतर कर्मचारी व नोंदणी अधिकारी यांच्या माध्यमातून त्यांची छाननी करून निर्णय घेतला जातो. अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर झाल्यास त्याची माहिती कारणासह संबंधित कामगाराला एसएमएसद्वारे कळविण्यात येते.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
कोणतेही शुल्क किंवा कमिशन देऊ नका
बांधकाम कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. या प्रक्रियेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन असून ती कोणत्याही एजंट, दलाल, मध्यस्थ किंवा संघटनेच्या माध्यमातून केली जात नाही.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
कोणत्याही व्यक्तीकडून पैसे, कमिशन किंवा लाचेची मागणी केल्यास तत्काळ मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाशी किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्हा कामगार सुविधा केंद्र व तालुका कामगार सुविधा केंद्र येथे यासंदर्भातील सूचना फलक लावण्यात आले आहेत.
तक्रारीसाठी ‘1064’ वर संपर्क साधा
नोंदणी, नुतनीकरण किंवा लाभाच्या अर्जानंतर कागदपत्र तपासणीसाठी कामगारास त्याने निवडलेल्या तारखेला उपस्थित राहण्याबाबत कळविले जाते. लाभासंदर्भातील पत्रात देखील मंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या सर्व सेवा विनामूल्य असल्याचे नमूद केलेले आहे.
कोणत्याही प्रकारची पैशाची मागणी झाल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नि:शुल्क क्रमांक 1064 वर किंवा [email protected] या ईमेलवर तक्रार नोंदवावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कामगारांनी कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
९० दिवसांच्या कामाचे प्रमाणपत्र आवश्यक
बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणीसाठी पात्र असलेल्या कामगारांनीच अर्ज करावा. नियोक्ता किंवा ठेकेदारांनी त्यांच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या पात्र कामगारांना ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे. तसेच ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक किंवा महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांनी अधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांनी पात्र कामगारांनाच ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र निर्गमित करावे, असे आवाहन सिमा व. शिंदे, उपजिल्हा कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ तथा सरकारी कामगार अधिकारी, गडचिरोली यांनी केले आहे.
कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि पारदर्शक सेवा देण्याच्या दृष्टीने प्रशासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.